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बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना अब और भी लाभकारी हो गई है। इस योजना के तहत किसानों को खेती और घर की जरूरतों के लिए आसान ऋण मिलता है जिससे वे सूदखोरों के जाल में फंसने से बच सकते हैं। अब बिहार सरकार ने इस योजना में अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी देने का फैसला किया है जिससे किसानों का आर्थिक बोझ और कम होगा।

बिहार में KCC योजना के तहत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी

बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण पर अतिरिक्त 1% ब्याज सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव की मौजूदगी में यह समझौता सम्पन्न हुआ। केंद्र सरकार पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड पर 3% ब्याज सब्सिडी देती है। अब राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 1% की सब्सिडी मिलने से कुल 4% की ब्याज छूट किसानों को मिलेगी।

कौन-कौन से किसान लाभान्वित होंगे?

यह लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक से तीन लाख रुपये तक का फसल उत्पादन ऋण लिया है। ध्यान रहे कि यह प्रोत्साहन केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो निर्धारित समय पर ऋण का भुगतान करेंगे। अधिकारियों के अनुसार, इस पहल से संस्थागत ऋण प्रवाह बढ़ेगा, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार होगा। बिहार सरकार ने इस योजना के लिए पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं?

किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना अब आसान है। इसके लिए आपको अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से KCC का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें, इसे सही तरीके से भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा कर दें। KCC बनने के बाद आप किसी भी बैंक के ATM या माइक्रो ATM से ऋण राशि निकाल सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज

KCC के लिए आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं:

• भरा हुआ आवेदन फॉर्म
• पासपोर्ट साइज फोटो
• पहचान पत्र (Aadhar Card, Voter ID आदि)
• निवास प्रमाण पत्र
• रेवेन्यू प्रशासन द्वारा प्रमाणित जमीन के कागज
• फसल का ब्यौरा

बिहार सरकार की यह पहल किसानों के लिए एक सपनों जैसी राहत है। अब किसान आसानी से ऋण ले सकते हैं और अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाकर कृषि निवेश और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। KCC योजना से किसानों को आर्थिक सुरक्षा और खेती में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे।

महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहिन योजना महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत राज्य की 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं वित्तीय मदद पाती हैं। हर महीने की किस्त उनके खाते में डाली जाती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस योजना की किस्तें समय पर नहीं आ पाईं। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को महिलाओं के लिए खुशखबरी हो सकती है। खबर है कि इस दिन दिसंबर और जनवरी महीने की दो किस्तों का पैसा यानी कुल 3000 रुपये, लाभार्थियों के खाते में डाला जा सकता है।

लाडकी बहिन योजना के खाते में पैसे का अपडेट

नवंबर महीने की किस्त भी बहुत महिलाओं के खाते में देर से आई। उस महीने कहा गया था कि 3000 रुपये एक साथ आएंगे लेकिन सिर्फ 1500 रुपये ही आए। दिसंबर और जनवरी की किस्त अभी तक कई महिलाओं को नहीं मिली है। इस बार भी लाभार्थियों को 14 जनवरी 2026 के दिन ही पैसा मिलने की संभावना जताई जा रही है लेकिन अभी तक सरकारी पुष्टि नहीं हुई है।

अधिकारी क्या कह रहे हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि लाडकी बहिन योजना की किस्त में देरी हो सकती है क्योंकि नगर पालिका चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू रहती है। इस वजह से फंड रिलीज होने में समय लग सकता है।

कौन सी महिलाएं इस बार पैसे से वंचित रह सकती हैं?

लाभार्थियों से ईकेवाईसी (eKYC) कराने के लिए कहा गया था। ईकेवाईसी की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 थी। जिन महिलाओं ने समय पर eKYC नहीं किया उनके खाते में पैसे आना रुक सकता है। अब पोर्टल से ईकेवाईसी का विकल्प भी हटा दिया गया है, इसलिए अब कोई नई तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए जिन महिलाओं ने अभी तक eKYC नहीं कराया उन्हें योजना की अगली किस्तों के लिए अपने दस्तावेज अपडेट करना जरूरी है।

मकर संक्रांति से पहले आने की संभावना

बीजेपी की स्थानीय चुनाव उम्मीदवार तेजस्वी घोसालकर ने दावा किया है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को सभी पात्र महिलाओं के खाते में दिसंबर और जनवरी महीने की कुल 3000 रुपये एक साथ आ सकते हैं। हालांकि, यह दावा अधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है। इसलिए महिलाओं को अपने खाते और पोर्टल की जानकारी नियमित रूप से जांचते रहना चाहिए।

सड़क दुर्घटना के समय तुरंत इलाज मिलना अक्सर मुश्किल हो जाता है जिससे कई बार जानलेवा परिणाम भी सामने आते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही एक नई कैशलेस इलाज योजना लॉन्च करने वाले हैं। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज तुरंत उपलब्ध होगा। यह योजना समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करके मृत्युदर को कम करने का उद्देश्य रखती है।

योजना की मुख्य बातें

यह योजना सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से शुरू की जा रही है। योजना के तहत दुर्घटना के पहले 7 दिनों तक कैशलेस इलाज मिलेगा। योजना सभी प्रकार के मोटर वाहनों से हुई दुर्घटनाओं पर लागू होगी। इसका लाभ सड़क दुर्घटना के पीड़ित को बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के तुरंत इलाज के रूप में मिलेगा।

पायलट प्रोजेक्ट और सफलता

14 मार्च, 2024 को यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंडीगढ़ में शुरू हुई थी। इसके बाद इसे 6 और राज्यों में बढ़ाया गया। पायलट चरण में 6833 आवेदन आए जिनमें से 5480 पात्र पाए गए। लगभग 80% मामलों में कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया गया। योजना के तहत अब तक कुल 73,88,848 रुपये का वितरण किया जा चुका है।

योजना से मिलने वाले लाभ

इस योजना के लागू होने से सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को कई फायदे होंगे:

1. समय पर इलाज: घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में इलाज मिल सकेगा।

2. आर्थिक राहत: 1.5 लाख रुपये तक के खर्च की चिंता नहीं रहेगी।

3. सभी वाहन शामिल: कार, बाइक या किसी भी वाहन से हुई दुर्घटना में लाभ मिलेगा।

4. मौत की दर में कमी: समय पर चिकित्सा मिलने से गंभीर चोटों और मृत्यु की संभावना कम होगी।

नितिन गडकरी ने क्या कहा?

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि यह योजना सड़क दुर्घटनाओं में समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए लाई जा रही है। पीएम मोदी इसे पूरा देश में लागू करने वाले हैं। योजना सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए एक जीवन रक्षक साबित होगी और भारत में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को तुरंत मदद पहुंचाना और आर्थिक बोझ से राहत देना है। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए यह योजना एक नई उम्मीद और सुरक्षा की गारंटी लेकर आ रही है। आने वाले समय में यह योजना देशभर में लागू होकर सड़कों को और सुरक्षित बनाने में मदद करेगी।