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सरकार की इस नई योजना के तहत ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी जिनकी दो महीने की कुल बिजली खपत 500 यूनिट से ज्यादा नहीं होती।

तमिलनाडु के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री थलपति विजय ने चुनाव के दौरान जनता से जो बड़े वादे किए थे अब उन्हें पूरा करने की दिशा में तेजी से काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में राज्य सरकार जल्द ही 200 यूनिट फ्री बिजली योजना लागू करने जा रही है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक अगले बिलिंग साइकिल से उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो सकता है।
तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TNPDCL) ने इस नई योजना को लागू करने के लिए अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर में ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जिससे पात्र उपभोक्ताओं की पहचान, सब्सिडी की गणना, बिल तैयार करने और अकाउंटिंग की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके। TNPDCL की अकाउंट्स ब्रांच की ओर से फील्ड स्तर के चीफ इंजीनियरों को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि फील्ड स्टाफ को पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाए ताकि योजना लागू होने पर लोगों को बिना किसी परेशानी के इसका लाभ मिल सके।
सरकार की इस नई योजना के तहत ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी जिनकी दो महीने की कुल बिजली खपत 500 यूनिट से ज्यादा नहीं होती। यानी जिन परिवारों का इस्तेमाल तय सीमा के अंदर रहेगा उनका बिजली बिल काफी कम हो जाएगा और कई परिवारों का बिल पूरी तरह जीरो भी हो सकता है। यह फैसला मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के पद संभालने के बाद की पहली बड़ी नीतिगत पहल माना जा रहा है। सरकार का मकसद आम लोगों, खासकर निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को राहत देना है।
तमिलनाडु में पहले से ही 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा दी जा रही है। राज्य में करीब 2.46 करोड़ घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें लगभग 67 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो हर दो महीने में 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को अभी भी बिजली बिल नहीं देना पड़ता। अब इस सीमा को बढ़ाकर 200 यूनिट करने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इसके बाद जीरो बिजली बिल पाने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर करीब 1.2 करोड़ तक पहुंच सकती है।
नई सब्सिडी व्यवस्था का फायदा उन उपभोक्ताओं को भी मिलने वाला है जो हर दो महीने में 500 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। अनुमान है कि करीब 85.83 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल में लगभग 235 रुपये तक की कमी आ सकती है। हालांकि जिन उपभोक्ताओं की बिजली खपत 500 यूनिट से ज्यादा है उन्हें फिलहाल केवल पहले से मिल रही 100 यूनिट मुफ्त बिजली का ही लाभ मिलता रहेगा।
अधिकारियों के मुताबिक सरकार की घोषणा के तुरंत बाद 10 मई से ही सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया गया था ताकि नई योजना को बिना किसी रुकावट के लागू किया जा सके। अधिकारियों ने साफ किया है कि इस योजना से बढ़ने वाला आर्थिक बोझ राज्य सरकार खुद उठाएगी। सरकार का मानना है कि यह योजना आम परिवारों के मासिक खर्च को कम करने में मदद करेगी और लोगों को महंगाई के बीच बड़ी राहत देगी।
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