उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़ा सुधार किया है। 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग अब बिना आवेदन के पेंशन सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे। जानिए पूरी प्रक्रिया, पात्रता और लाभ के बारे में विस्तार से।

उत्तर प्रदेश सरकार वरिष्ठ नागरिकों की भलाई और पेंशन वितरण प्रणाली को और अधिक आसान बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इस दिशा में कई अहम घोषणाएं हुई हैं जो बुजुर्गों के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने में मदद करेंगी। सरकार का मकसद साफ है वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन और सुविधाओं को समय पर और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना ताकि उन्हें बार-बार दफ्तरों की दौड़ न लगानी पड़े और उनका जीवन सम्मानजनक और सुरक्षित हो। इस बार की घोषणाओं में डिजिटल सुविधा, सीधे बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर, जीवन प्रमाण की आसान प्रक्रिया और वृद्धाश्रमों में बेहतर सुविधाएं शामिल हैं। आइए विस्तार से जानते हैं क्या-क्या बदलाव हुए हैं और बुजुर्गों के लिए कौन-कौन सी नई सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने 14 नवंबर 2025 को कैबिनेट में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़ा सुधार मंजूर किया। अब 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पात्र बुजुर्गों को पेंशन बिना किसी आवेदन के सीधे मिल जाएगी। इसका मकसद बुजुर्गों की पहचान परिवार-आधारित प्रणाली "एक परिवार, एक पहचान" के जरिए करना है जिससे पेंशन सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जा सके। पहले से लाभार्थियों की संख्या 67.50 लाख थी अब इसे और बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय ₹46,080 से कम और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 से कम वाले 60 वर्ष और उससे ऊपर के बुजुर्ग पात्र होंगे। मासिक पेंशन ₹1,000 है जो हर तीन महीने में सीधे खाते में ट्रांसफर होगी। पेंशन प्रक्रिया पूरी डिजिटल होगी, और पात्र वृद्धजनों को मोबाइल, SMS या नजदीकी CSC केंद्र के जरिए सहमति लेने के बाद 15 दिन में स्वीकृति मिल जाएगी।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन प्रमाण जमा करने की प्रक्रिया अब और आसान हो गई है। नवंबर में सरकार ने जीवन प्रमाण पोर्टल लॉन्च किया। इसके जरिए बुजुर्ग घर बैठे मोबाइल ऐप या नजदीकी जन-सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण दर्ज करा सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को बार-बार कार्यालय जाने की जरूरत से मुक्ति देना है। पोर्टल पर पेंशन आईडी या आधार नंबर का उपयोग कर जीवन प्रमाण जमा किया जा सकेगा।
17 अक्टूबर 2025 को सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA/DR) में 3% बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी। अब महंगाई भत्ता 58% हो गया है जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी है और अक्टूबर 2025 से भुगतान शुरू हो चुका है। इस फैसले से 28 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पुरानी पेंशन और वेतन में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
सरकार ने पेंशन वितरण को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए सिंगल नोडल अकाउंट (SNA) प्रणाली लागू की है। इसके माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन सीधे लाभार्थी के आधार-आधारित बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। इससे पेंशन समय पर पहुंचेगी, ऑडिट आसान होगा और हर लाभार्थी तक फंड की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित होगी।
वर्ष 2025 में समाज कल्याण विभाग ने 75 वृद्धाश्रमों के संचालन के लिए नई योजना की रूपरेखा तैयार की है। इसका उद्देश्य वृद्धाश्रमों में बेहतर सुविधाएं और सम्मानजनक आवास सुनिश्चित करना है। योजना के तहत निजी संस्थाओं को वृद्धाश्रम चलाने का अवसर मिलेगा और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त आवास, भोजन, चिकित्सा और मनोरंजन सुविधाएं दी जाएंगी। इच्छुक संस्थाएं निविदा आवेदन के जरिए इस योजना में भाग ले सकती हैं।
वर्ष 2025 में वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा, आवास सहायता, पुनर्वास/कल्याण, आत्मनिर्भरता कार्यक्रम या सुविधा निधि जैसी नई योजनाओं या बड़े अपडेट की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई।