देश में अब होंगे 59 सर्वे, केंद्र ने 4,371 करोड़ की योजना को दी मंजूरी, जानें क्या बदलेगा

देश में सरकारी आंकड़े जुटाने के तरीके में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 4,371.10 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अब 16वें वित्त आयोग चक्र में देशभर में 59 सर्वे कराए जाएंगे। इससे पहले 15वें वित्त आयोग चक्र में 43 सर्वे हुए थे। यानी अब पहले के मुकाबले 16 सर्वे ज्यादा होंगे। सरकार का मकसद देश में आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना और सही जानकारी समय पर उपलब्ध कराना है। इससे सरकार को नई योजनाएं बनाने और पुराने कामों में सुधार करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार, 4 नवंबर 2026 को विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिक्स एंड रिसर्च यानी VISTAR योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पांच साल की योजना है, जो वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी। इस योजना में आंकड़े जुटाने और उनका विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।

क्या है VISTAR योजना और इससे क्या बदलेगा

VISTAR योजना का मुख्य मकसद देश में आंकड़े जुटाने और उनका इस्तेमाल करने के तरीके को बेहतर बनाना है। अभी सरकार अलग-अलग सर्वे के जरिए रोजगार, लोगों के खर्च, कारोबार और दूसरी आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाती है। इसी जानकारी के आधार पर कई सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं। नई योजना के तहत इन सर्वे को पहले से बेहतर बनाया जाएगा। आंकड़े जुटाने से लेकर उनकी जांच करने और उन्हें जारी करने तक का काम डिजिटल तरीके से किया जाएगा। इससे जानकारी जुटाने में कम समय लगेगा और आंकड़ों की गलतियों को भी कम करने में मदद मिलेगी। सरकार इस योजना में AI और मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल करेगी। इससे बड़ी मात्रा में मिलने वाले आंकड़ों को समझना और उनका विश्लेषण करना आसान होगा। आसान शब्दों में कहें तो सरकार अब नई तकनीक की मदद से देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की ज्यादा बेहतर जानकारी जुटाना चाहती है।

सर्वे करने के तरीके में होगा बड़ा बदलाव

VISTAR योजना के पहले हिस्से के तहत सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) देश में सर्वे करने के पूरे तरीके को बेहतर बनाएगा। इसमें जानकारी जुटाने से लेकर उसे जांचने और लोगों तक पहुंचाने तक की प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा। अब सर्वे के दौरान सिर्फ लोगों से सवाल पूछकर जानकारी जुटाने पर निर्भर नहीं रहना होगा। इसके लिए मोबाइल रिकॉर्ड, स्कैनर से मिलने वाले आंकड़ों और ई-कॉमर्स से जुड़ी जानकारी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इससे सर्वे में शामिल होने वाले लोगों और कारोबारियों को बार-बार एक जैसी जानकारी देने की जरूरत कम पड़ेगी। साथ ही, अलग-अलग जगहों से मिलने वाले आंकड़ों को एक साथ समझने में भी आसानी होगी।

नए तरीके से जुटाए जाएंगे कारोबार और सेवा क्षेत्र के आंकड़े

इस योजना के तहत दो नए तरह के आंकड़े भी शुरू किए जाएंगे। इनमें हेडलाइन इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन और इंडेक्स ऑफ अनइनकॉरपोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज शामिल हैं। इनकी मदद से सेवा क्षेत्र और छोटे कारोबारों से जुड़ी जानकारी बेहतर तरीके से मिल सकेगी। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि देश में सेवाओं और छोटे कारोबारों की स्थिति कैसी है। इसके अलावा अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच आंकड़े साझा करना भी आसान बनाया जाएगा। इसके लिए कुछ सामान्य नियम बनाए जाएंगे। हालांकि, इस दौरान लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।

राज्यों को भी मिलेगी आर्थिक और तकनीकी मदद

VISTAR योजना के दूसरे हिस्से का नाम सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग यानी SSS 2.0 है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आर्थिक और तकनीकी मदद दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा मकसद जिला स्तर पर सही आंकड़े जुटाना है। अभी कई जरूरी आंकड़े देश या राज्य के स्तर पर मिल जाते हैं, लेकिन हर जिले की अलग जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं होती। नई योजना के तहत इस कमी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए सरकार PLFS, HCES और ASUSE जैसे सर्वे की मदद लेगी। इन सर्वे के जरिए हर जिले में रोजगार, लोगों के खर्च और छोटे कारोबारों से जुड़ी जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के आंकड़े भी तैयार किए जाएंगे। इससे सरकार को पता चल सकेगा कि किस जिले या शहर में रोजगार की स्थिति कैसी है और वहां लोग अपनी जरूरतों पर कितना खर्च कर रहे हैं।

जिला स्तर पर रोजगार और खर्च की मिलेगी जानकारी

जिला स्तर पर आंकड़े मिलने से सरकार को स्थानीय जरूरतों को समझने में आसानी होगी। उदाहरण के लिए, किसी जिले में कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, वहां लोगों का खर्च कितना है और छोटे कारोबार किस स्थिति में हैं, इसकी बेहतर जानकारी मिल सकेगी। इससे सरकार को यह तय करने में मदद मिलेगी कि किस जिले में किस तरह की योजना की जरूरत है। साथ ही, सरकारी योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंचाने में भी मदद मिल सकती है।

आठवीं आर्थिक गणना से छोटे कारोबारों का मिलेगा ब्योरा

VISTAR योजना का तीसरा हिस्सा आठवीं आर्थिक गणना है। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर पूरा करेगा। इस गणना के दौरान देशभर में गैर-कृषि कारोबारों और उनमें काम करने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जाएगी। इसमें दुकानों, छोटे कारोबारों और दूसरे गैर-कृषि प्रतिष्ठानों का ब्योरा शामिल होगा। यह जानकारी गांवों में ग्राम पंचायत और शहरों में वार्ड स्तर तक जुटाई जाएगी। इससे सरकार को पता चल सकेगा कि देश में कितने छोटे कारोबार चल रहे हैं और उनमें कितने लोग काम कर रहे हैं।

असंगठित क्षेत्र की सही तस्वीर आएगी सामने

देश में बड़ी संख्या में लोग छोटे कारोबारों और ऐसे कामों से जुड़े हैं, जिनका पूरा रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिल पाता। ऐसे कारोबारों को असंगठित क्षेत्र में शामिल किया जाता है। आठवीं आर्थिक गणना से इस क्षेत्र की बेहतर जानकारी सामने आएगी। इससे पता लगाने में मदद मिलेगी कि देश में छोटे कारोबारों की संख्या कितनी है और वे कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं।इसके अलावा सरकार एक राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर तैयार करने की दिशा में भी काम करेगी। इसमें देश के कारोबारों से जुड़ी जानकारी को एक जगह व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

पहले 43 होते थे सर्वे, अब बढ़कर 59 हो जाएंगे

VISTAR योजना के तहत 16वें वित्त आयोग चक्र में कुल 59 सर्वे कराए जाएंगे। वहीं, पिछले यानी 15वें वित्त आयोग चक्र में 43 सर्वे हुए थे। इस तरह अब सर्वे की संख्या में 16 की बढ़ोतरी होगी। सर्वे बढ़ने से सरकार को देश के अलग-अलग हिस्सों से ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। इससे रोजगार, लोगों के खर्च, छोटे कारोबार और आर्थिक गतिविधियों की स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। इन आंकड़ों का इस्तेमाल सरकारी योजनाएं बनाने में किया जाएगा। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि किस इलाके में किस तरह की समस्या है और वहां लोगों को किस तरह की मदद की जरूरत है।

AI की मदद से सरकारी आंकड़ों का होगा विश्लेषण

इस योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग पर भी खास ध्यान दिया गया है। इन तकनीकों की मदद से बड़ी मात्रा में मिलने वाले आंकड़ों को कम समय में समझना और उनकी जांच करना आसान हो सकता है। इसके साथ ही मोबाइल रिकॉर्ड, स्कैनर डेटा और ऑनलाइन कारोबार से मिलने वाली जानकारी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इससे सरकार को लोगों और कारोबारियों से बार-बार जानकारी मांगने की जरूरत कम पड़ सकती है। सरकार का प्रयास है कि आंकड़े पहले से ज्यादा सही हों और उन्हें तैयार करने में कम समय लगे। इससे सरकारी विभागों को योजनाएं बनाने और जरूरी फैसले लेने में मदद मिलेगी।

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पांच साल में खर्च होंगे 4,371.10 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने VISTAR योजना के लिए कुल 4,371.10 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। यह योजना पांच साल तक चलेगी। इसे वित्त वर्ष 2026-27 से शुरू करके 2030-31 तक लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस योजना में सर्वे करने के तरीके, आंकड़ों की जांच और जानकारी जुटाने के समय पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद देश की पूरी सांख्यिकीय व्यवस्था को बेहतर बनाना है। हालांकि, अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि योजना के तीनों हिस्सों पर कितनी-कितनी रकम खर्च की जाएगी। इसके अलावा योजना को लागू करने का पूरा तरीका और सभी सर्वे का कार्यक्रम भी जारी नहीं किया गया है। इन जानकारियों के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

कुल मिलाकर VISTAR योजना से देश में सरकारी आंकड़े जुटाने का तरीका बदल सकता है। इससे रोजगार, लोगों के खर्च और छोटे कारोबारों से जुड़ी जानकारी जिला स्तर तक मिलने में मदद मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि नई तकनीक और ज्यादा सर्वे की मदद से योजनाएं बनाने का काम पहले से बेहतर हो सकेगा।

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