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West Bengal Government Schemes: ग्रामीण रोजगार के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2,400 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसमें से 1,000 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी भी कर दी गई है।

पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में अब एक-दो नहीं बल्कि कुल 54 सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही मंच के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 8,500 करोड़ रुपये का बड़ा बजट भी आवंटित किया है। इस फैसले से लाखों ग्रामीण परिवारों, किसानों, महिलाओं, छात्रों और छोटे कारोबारियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण’ (VB-GRAMG) योजना के तहत पश्चिम बंगाल को 8,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सरकार का दावा है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और जरूरतमंद परिवारों की आय बढ़ाने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह योजना पुराने रोजगार कार्यक्रमों की तुलना में अधिक प्रभावी होगी। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है जिससे गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।
ग्रामीण रोजगार के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2,400 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसमें से 1,000 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी भी कर दी गई है। इस धनराशि का उपयोग गांवों को बेहतर सड़कों से जोड़ने, परिवहन व्यवस्था सुधारने और दूरदराज क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने के लिए किया जाएगा। सरकार का मानना है कि बेहतर सड़कें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देंगी।
सरकार ने लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्यभर में विशेष जन कल्याण शिविर आयोजित करने का फैसला किया है। 15 जून से 17 जून तक चलने वाले इन शिविरों में नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और वहीं आवेदन भी जमा कर सकेंगे। राज्य के अलग-अलग जिलों में करीब 1,100 शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अधिकारी मौजूद रहेंगे जो लोगों की पात्रता जांचने और आवेदन प्रक्रिया पूरी कराने में मदद करेंगे।
इन योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ किसानों, छात्रों, महिलाओं, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को मिलने वाला है। किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना और पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाएं ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में मदद करेंगी। वहीं छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और पीएम इंटर्नशिप योजना रोजगार और शिक्षा के नए अवसर खोल सकती हैं। महिलाओं को उज्ज्वला योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा।
सरकार ने स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी योजनाएं लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेंगी। ई-श्रम कार्ड और श्रम योगी मानधन जैसी योजनाओं से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को भी फायदा मिलेगा। इससे लाखों मजदूरों और कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का दायरा मिलेगा।
सरकार का कहना है कि जन कल्याण शिविरों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना है। अब नागरिक एक ही स्थान पर पहुंचकर कई योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और आवेदन भी कर पाएंगे।
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