National News : पीएम मोदी ने भाजपा सांसदों से मोटे अनाज और खेलों को प्रोत्साहित करने को कहा

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PM Modi asks BJP MPs to encourage millets and sports
locationभारत
userचेतना मंच
calendar27 Nov 2025 06:26 PM
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संसदीय दल की बैठक में बेहतर स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज और खेलों की अहमियत पर बल दिया और सांसदों से इन्हें प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करने को कहा।

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बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मोदी ने भाजपा सांसदों से कहा कि देश के ज्यादातर छोटे किसानों द्वारा उगाए जाने वाले मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाना देश की सेवा करने के बराबर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने उनकी सरकार के अनुरोध पर 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है क्योंकि उन्होंने मोटे अनाज को भोजन का एक लोकप्रिय विकल्प बनाने का आह्वान किया था।

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भारत की अध्यक्षता में जी-20 से जुड़ी बैठकों में हजारों विदेशी प्रतिनिधियों के बड़ी संख्या में शामिल होने की संभावना के बीच मोदी ने कहा कि मोटे अनाज को उनके लिए परोसे जाने वाले भोजन व व्यंजनों का हिस्सा बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज को आंगनवाड़ियों, स्कूलों, घरों और सरकारी बैठकों में भी उपयोग किया जा सकता है।

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उन्होंने कहा कि सांसद अपनी मेजबानी में होने वाली बैठकों में मोटे अनाज से बने व्यंजनों का उपयोग कर सकते हैं। छोटे किसानों की श्रेणी में आने वाले 85 प्रतिशत से अधिक भारतीय किसान बड़ी संख्या में बाजरा उगाते हैं, ऐसे में इन अनाजों की खपत में वृद्धि से उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। संयोग से, सरकार मंगलवार को सभी सांसदों के लिए दोपहर के भोजन की मेजबानी कर रही है, जिसके केंद्र में मोटे अनाज से बने व्यंजन हैं।

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प्रधानमंत्री ने सांसदों से कबड्डी जैसे भारतीय खेलों पर विशेष ध्यान देने के साथ खेल संबंधी बैठकों को बढ़ावा देने के लिए भी कहा। पिछले कुछ वर्षों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन और उनकी मेजबानी करना भाजपा की प्रमुख पहलों में से एक रहा है।
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International News : सीओपी—15 में डीएसआई से भारत में जैव विविधता की रक्षा में मदद मिल सकती है : विशेषज्ञ

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Goa government's drone policy promotes use of UAVs for effective governance
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 09:10 AM
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मॉन्ट्रियल। सीओपी—15 सम्मेलन में जैव विविधता की रक्षा के लिए हुए ऐतिहासिक समझौते के तौर पर अपनाए गए ‘डिजीटल सिक्वेंस इंफोर्मेशन’ (डीएसआई) से प्रकृति के संरक्षण के लिए भारत जैसे देशों को धन मुहैया होगा।

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कनाडा के मॉन्ट्रियल में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र की संधि के लिए पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक (सीओपी—15) चल रही है। जैव विविधता से संबंधित नागोया प्रोटोकॉल के जरिए संयुक्त राष्ट्र जैवविविधता सम्मेलन का मकसद उपयोगकर्ताओं (कॉरपोरेट संस्थानों) तथा विकासशील देशों में इन संसाधनों का संरक्षण कर रहे स्वदेशी समुदाय तथा किसानों के बीच आनुवंशिक संसाधनों से पैदा हुए फायदों को वितरित करना है। अब डीएसआई तकनीक से कंपनियां संसाधनों को हासिल करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग के जरिए आनुवंशिक संसाधनों के न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस का इस्तेमाल कर सकती हैं।

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सीओपी—15 में विकासशील देशों ने कहा है कि डीएसआई से मिलने वाले फायदों को समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। डीएसआई का उपयोग कुछ अंतरराष्ट्रीय नीति मंचों के संदर्भ में किया जाता है, विशेष रूप से जैविक विविधता पर संधि, आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त डेटा को संदर्भित करने के लिए।

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राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) के सचिव जस्टिन मोहन ने कहा कि देशों ने डीएसआई को संसाधनों तक पहुंचने और फायदे साझा करने के तंत्र में लाने पर स्वीकृति दी थी। विभिन्न देशों से मिलने वाले सुझावों के आधार पर एक कार्यकारी समूह इन फायदों को साझा करने के तौर-तरीकों पर काम करेगा और तुर्किये में अगले सीओपी में इन सिफारिशों को अपनाने की उम्मीद है। मोहन ने कहा कि कई प्रजातियां किसी खास क्षेत्र में ही पायी है जैसे कि लाल चंदन, जिसमें कई औषधीय गुण होते हैं और वह प्राकृतिक रूप से भारत में ही पाया जाता है। इसलिए डीएसआई से अर्जित होने वाली निधि भारत को मिलनी चाहिए।उन्होंने कहा कि भारत यह दलील देता रहा है कि जहां भी जैविक संसाधन का स्रोत पता हो और उसे हासिल करने में कोई समस्या न हो तो डीएसआई से अर्जित निधि मूल देश में ही जानी चाहिए।
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Goa News : प्रभावी शासन के लिये यूएवी के उपयोग को बढ़ावा देती है गोवा सरकार की ड्रोन नीति

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Goa government's drone policy promotes use of UAVs for effective governance
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 07:12 PM
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पणजी। गोवा सरकार द्वारा शुरू की गई ड्रोन नीति 2022 में सुझाव दिया गया है कि उसके विभाग कुशल और प्रभावी शासन के लिए मानव रहित विमान (यूएवी) के उपयोग पर विचार करेंगे।

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मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ड्रोन नीति 2022 की शुरुआत की, जिसके अनुसार सरकार कृषि, बागवानी, वानिकी, स्वास्थ्य देखभाल, खनन और अन्य क्षेत्रों में उपयोग के लिए ड्रोन से संबंधित पाठ्यक्रम तैयार करने के वास्ते तकनीकी संस्थानों और शिक्षाविदों के साथ काम करेगी। नीति में कहा गया है कि सरकार ड्रोन स्कूलों की स्थापना में मदद करेगी, जो ड्रोन संचालन और पायलट प्रमाणन में विभिन्न पाठ्यक्रम की पेशकश करेंगे। इसमें कहा गया कि सरकार अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों के भीतर उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी।

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नीति में उल्लेख किया गया है कि ड्रोन अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र को जबरदस्त लाभ प्रदान करते हैं, जिसमें कृषि, बुनियादी ढांचा, आपातकालीन प्रतिक्रिया, परिवहन, भू-स्थानिक मानचित्रण, मीडिया, मनोरंजन, कानून प्रवर्तन और अन्य शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं।

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सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग ने अपनी नीति में कहा है कि राज्य सरकार गोवा स्टार्ट-अप नीति 2021 और गोवा आईटी नीति 2018 के तहत ड्रोन के साथ-साथ ड्रोन घटक निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को लाभ देगी।

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गोवा के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खुंटे ने कहा कि ड्रोन नीति का उद्देश्य राज्य में विनिर्माण, नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के अवसरों का उपयोग करके गोवा को भारत के ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करना है।