Lucknow News : 12 सौ करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स बरामद

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar06 Sep 2022 08:40 PM
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Lucknow : लखनऊ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश के इतिहास में सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक गोदाम से बरामद की है। बरामद ड्रग्स की कीमत 1200 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सीपी एचजीएस धालीवाल ने बताया कि वर्ष-2016 से भारत में रह रहे दो अफगानी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद की गई पूछताछ में मिले अहम सुराग के बाद यह कार्रवाई की गई। लखनऊ के एक गोदाम से स्पेशल सेल ने 600 बैग बरामद किए। गोदाम से 312.5 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन दवा और 10 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गयी है। जब्त की गयी कुल दवा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1200 करोड़ रुपये से अधिक है। स्पेशल सीपी धालीवाल ने बताया कि बरामद बैग नारकोटिक्स टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतरीन गुणवत्ता की मेथम्फेटामाइन 400 डॉलर प्रति ग्राम तक जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स की यह खेप चेन्नई से लखनऊ भेजी गयी थी। ज्ञात हो कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार कर ग्रेटर नोएडा में भी छापेमारी की थी और एक गैराज में खड़ी कार की डिक्की से लगभग 25 करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद की थी। आज भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अफगान नागरिक द्वारा थाना सूरजपुर क्षेत्र के पाई-1 स्थित यूनिटेक सोसायटी के फ्लैट में पहुंचकर जांच पड़ताल की थी।

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Lucknow Cyber Crime News : महिला को महंगा पड़ गया रत्ना से मंगाना खाना

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Noida News: Cyber thugs withdraw 1.7 lakh from bank account
locationभारत
userचेतना मंच
calendar06 Sep 2022 07:03 PM
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Lucknow : लखनऊ। पीएम मोदी (PM Modi) देश को डिजिटल (Digital) बनाने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश काफी हद तक कामयाब भी हो रही है, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud ) को रोकने का कोई सिस्टम नहीं बनाने से साइबर क्राइम (Cyber Crime ) के रेट में बेतहाशा उछाल दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश के हर जिले में यूं तो हर दिन साइबर क्राइम के मामले आते रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके तार शहर के एक रेस्टोरेंट से जुड़े हैं। दिलचस्प है कि इस ठगी का शिकार एक महिला हुई है और उसके क्रेडिट और डेबिट, दोनों ही कार्ड से पैसे निकाले गए हैं। महिला ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला का आरोप है कि उसके साथ हुए फ्रॉड में आईसीआईसीआई बैंक भी सहयोग नहीं कर रहा है। शहर के क्रिश्चयन कॉलेज कैंपस में रहने वाली मनीषा प्रसाद ने चेतना मंच (Chetna Manch) को बताया कि रक्षाबंधन का दिन था। वह कोविड पॉजिटिव थीं, इसलिए बाहर से खाना मंगाने का प्लान बना। उन्होंने सागर रत्ना रेस्टोरेंट से खाने का आर्डर दिया। लेकिन, क्रडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा था। उन्होंने एप में दर्ज टेलीफोन नंबर पर कॉल कर पेमेंट न हो पाने की बात बताई। उसके बाद रेस्टोरेंट की ओर से उन्हें एक लिंक शेयर किया गया। उस लिंक पर क्लिक किया। अभी उस पर एमाउन्ट नहीं डाला था। तभी उधर से फोन आ गया कि क्रेडिट कार्ड एक्सपायरी डेट का है और काम नहीं कर रहा है। उसके बाद उन्होंने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। पांच मिनट के बाद ही उनके एकाउन्ट से उनके क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पैसे निकलने शुरू हो गए। उसके मैसेज मेरे फोन पर आने लगे। चंद मिनट में ही मेरे एकाउन्ट से एक लाख 54 हजार रुपये निकल गए। उन्होंने बताया कि एकाउन्ट से पैसे निकलने की जानकारी होने के साथ बैंक के कस्टमर केयर पर फोन कर दोनों कार्ड को ब्लॉक कराया। मनीषा प्रसाद ने बताया कि उनका क्रेडिट कार्ड आईसीआईसीआई बैंक का है और उसकी क्रेडिट लिमिट 80 हजार है। दिलचस्प है कि इस बात की जानकारी ठगों के पास थी, इसलिए उसने 79 हजार रुपये निकाले। उनका डेबिट कार्ड इंडियन ओवरसीज बैंक का है। उसमें से तीन में 25, 25 और 24 हजार रुपये निकाले गए। उन्होंने बताया कि आईओबी ने तो उन्हें सहयोग किया, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने उनके साथ कोई सहयोग नहीं किया। अब उन पर क्रेडिट कार्ड से निकाले गए पैसे की रिकवरी का दबाव डाला जा रहा है। उस पर अधिक ब्याज की भी मांग की जा रही है।

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Ghaziabad News : जीडीए में भ्रष्ट बाबू तंत्र की एक और मिसाल आई सामने

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 05:03 AM
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महानिरीक्षक निबंधन की पहल पर उपलब्ध रिपोर्ट ने खोली घपले की पोल  आलोक यात्री Ghaziabad : गाजियाबाद। जीडीए (Ghaziabad Development Authority ) की बुनियाद ही भ्रष्टाचार पर खड़ी है। प्राधिकरण के भ्रष्टाचारी बाबू जो कर दें, वह कम है। भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है कि पाठक भी दांतों तले अंगुलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जो अधिकार प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पास नहीं हैं, वह अधिकार प्राधिकरण के बाबू के पास है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा आवंटित भवन बाबू द्वारा दस्तावेजों में कूट रचना कर बदल दिया गया। बल्कि शिकायत के बावजूद उक्त भवन का म्यूटेशन भी हो गया। आवंटन के बाद भवन का नंबर कैसे बदला? और बदला गया भवन किसके नाम और कैसे आवंटित हुआ? यह अलग से जांच का विषय है। दस्तावेजों के आधार पर मामला कुछ यूं है कि अविनाश चंद्र पुत्र राम स्वरूप को 5 मार्च 1991 को अरावली, कौशांबी योजना में भवन संख्या-904 आवंटित हुआ था। किसी वजह से तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा 22 दिसंबर 1995 को अरावली, कौशांबी का भवन परिवर्तित कर थर्ड ए-209 रचना, वैशाली आवंटित कर दिया गया। भवन संख्या थर्ड ए 209 रचना वैशाली के आवंटी द्वारा 19 अगस्त 1996 को बैनामा लेखक दिनेश शर्मा के जरिए राजकमल अग्रवाल के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी करवाई गई थी। जो तहसील के अभिलेख जिल्द संख्या-75, बही संख्या-4, दस्तावेज संख्या-1551, पृष्ठ संख्या-297 से 300 पर दर्ज है। अब इस प्रकरण के खेल को समझते हैं। मूल भवन आवंटित हुआ था 904 अरावली, कौशांबी। जो परिवर्तित होकर हो गया थर्ड ए-209 रचना, वैशाली। पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर ही एक फरवरी 2002 को जीडीए से यह भवन फ्री-होल्ड भी हो गया। तत्पश्चात पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर 4 मार्च 2002 को इस भवन की रजिस्ट्री भी संपन्न हो गई। रजिस्ट्री अभिलेखों में भवन संख्या थर्ड ए-209 रचना, वैशाली का नंबर बदल कर थर्ड ए-203 रचना, वैशाली हो गया। जो सब रजिस्टार नंबर-4, बही संख्या-1, जिल्द संख्या-1672, दस्तावेज संख्या-3467 पर दर्ज है। सवाल यह उठता है कि भवन संख्या थर्ड ए-209 रचना, वैशाली से बदल कर थर्ड ए-203 कैसे हो गया? ऐसा भूलवश हुआ या किसी ने जानबूझकर कूट रचना की? यह आज भी जांच का विषय है। दूसरा सवाल यहां यह उठता है कि यदि भवन संख्या थर्ड ए-209 के आवंटी के दस्तावेजों में भवन संख्या 203 दर्ज हो गया था तो कब्जा देते समय यह भूल सुधारी क्यों नहीं गई? इस प्रकरण का सबसे अहम सवाल यह है कि भवन संख्या थर्ड ए-209 रचना, वैशाली के आवंटी ने भवन संख्या थर्ड ए-203 की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली और वह वहां रहने भी लगा, तो भवन संख्या थर्ड ए-203 का मूल आवंटी कहां गया? रिक्त हुआ भवन संख्या थर्ड ए-209 किसे आवंटित हुआ? और वर्तमान में उक्त भवन की क्या स्थिति है? इस प्रकरण की शिकायत विभिन्न व्यक्ति द्वारा समय-समय पर जीडीए के आला अधिकारियों से की जाती रही। लेकिन, तमाम शिकायतों को बाबू स्तर पर डस्टबिन का रास्ता ही दिखाया जाता रहा। लेकिन, हाल ही में महानिरीक्षक निबंधन की पहल पर उपनिबंधक द्वितीय, गाजियाबाद द्वारा भवन संख्या थर्ड ए-209 रचना वैशाली की रजिस्ट्री की जो नकल उपलब्ध करवाई गई है, वह प्राधिकरण के भ्रष्ट बाबूतंत्र की पोल खोलती है।

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