Prithviraj Chauhan: राजपूत नहीं थे पृथ्‍वीराज चौहान? दिल्ली हाईकोर्ट से गुर्जर समाज के पक्ष में आया फैसला

Wrestler Protest: नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली सात महिला पहलवानों ने सीलबंद कवर में हलफनामा दाखिल करने की मांग को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को बृजभूषण के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की थी।

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महिला पहलवानों के वकील ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश पी एस नरसिम्हा की पीठ के सामने मसला रखा और कहा कि वे न्यायालय के सामने सीलबंद कवर में हलफनामा जमा करने की अनुमति चाहते हैं। मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी ।

उन्होंने कहा कि हलफनामे की प्रति सोलिसिटर जनरल को देने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन यह सार्वजनिक नहीं होनी चाहिये।

पीठ ने इसकी अनुमति दे दी और अग्रिम प्रति सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता को दी जायेगी। मेहता ने पीठ से कहा कि मामले की जांच जारी है तो याचिकाकर्ताओं को यह सामग्री जांच अधिकारी को भी देनी चाहिये । मेहता ने इसकी अनुमति मांगी जो न्यायालय ने दे दी।

UP News: मां और बेटी की बेरहमी से हत्या, खून से लथपथ मिले शव, सामने आई ये वजह

India News: नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने नगा विद्रोही समूह नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड- इसाक मुइवा (NSCN-IM) की स्वयंभू ‘कैबिनेट मंत्री’ अलेमला जमीर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस आधार पर ‘डिफॉल्ट’ जमानत देने की मांग की थी कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने मामले में अधूरा आरोप-पत्र दायर किया है। जमीर को आतंकी वित्त-पोषण मामले में गिरफ्तार किया गया है।

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हाईकोर्ट ने कहा कि जमीर की हिरासत के संबंध में समय-समय पर निचली अदालत द्वारा दिये गये आदेशों में कुछ भी गैर-कानूनी या अपुष्ट नहीं था। अदालत ने कहा कि इसलिए हमारे विचार में, निर्धारित अवधि के भीतर एक पूर्ण आरोपपत्र दाखिल करना उपयुक्त अनुपालन है और ऐसे मामले में कोई ‘डिफॉल्ट’ जमानत नहीं दी जा सकती है, जिसमें बाद में संज्ञान लिया गया हो।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने कहा कि अभियुक्त/याचिकाकर्ता (जमीर) की हिरासत को केवल इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है कि ‘कोर्ट क्लर्क’ द्वारा पृष्ठों के अंकन और अपठनीय दस्तावेजों के संबंध में आपत्तियां उठाने के लिए पर्याप्त समय व्यतीत किया गया था और प्रतिवादी/एनआईए ने आपत्तियों पर जवाब दाखिल करने के वास्ते कुछ वक्त लिया था तथा आपत्तियों के निराकरण के बाद तीन जुलाई 2020 को विधिवत संज्ञान लिया गया।

उच्च न्यायालय ने विशेष एनआईए अदालत के तीन जुलाई 2020 के आदेश को चुनौती देने वाली जमीर की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने जमीर को सांविधिक जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आरोपपत्र तय समय सीमा के भीतर दायर किया गया था और अपील को स्वीकारने का पर्याप्त आधार मौजूद नहीं था।

Jammu and Kashmir : सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश; दो आतंकवादी ढेर

Jammu and Kashmir: श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (LOC) के निकट सुरक्षाबलों ने बुधवार को घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और इस क्रम में दो आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

श्रीनगर में रक्षा प्रवक्ता कर्नल एमरॉन मौसावी ने यहां बताया कि कुपवाड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी कि नियंत्रण रेखा के पार से माछिल सेक्टर की ओर आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। इसके बाद सोमवार से ही जवानों को सतर्क कर दिया गया था।

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उन्होंने कहा कि इस बेहद दुर्गम तथा उबड़-खाबड़ स्थान पर घुसपैठ को रोकने के लिए समन्वित प्रबंध किए गए थे। भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल को घुसपैठ के संभावित स्थानों पर तैनात किया गया था।

कर्नल मौसावी ने कहा कि सतर्क जवानों ने बारिश, कम दृश्यता तथा कम तापमान जैसी खराब मौसमीय परिस्थितियों का लगातार दो रातों तक डट कर सामना किया और बुधवार सुबह जवानों को आतंकवादी दिखाई दिए।

उन्होंने कहा कि इसके बाद भीषण गोलीबारी हुई और दोनों आतंकवादी मारे गए। घटनास्थल से दोनों आतंकवादियों के शव, दो एके रायफल,छह एके-47 मैग्जीन, 159 एके-47 गोलियां, दो हथगोले, खाने का सामान, पाकिस्तानी सिगरेट, और 660 रुपये पाकिस्तानी मुद्रा बरामद हुई है।

प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र की सघन तलाशी ली जा रही है तथा मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है और उनके संगठन के बारे में पता लगाया जा रहा है।

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