उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, गांवों में खर्च होंगे 22 हजार करोड़

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, गांवों में खर्च होंगे 22 हजार करोड़
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calendar09 Jun 2025 05:24 PM
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UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का ताजा बड़ा फैसला प्रदेश के गांवों का चहुंमुखी विकास करने के लिए है। उत्तर प्रदेश में कुल 97 हजार 914 गांव हैं। उत्तर प्रदेश के गांवों के विकास के ऊपर 22 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के पूरब से लेकर पश्चिम तक तथा उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रत्येक गांव का सम्पूर्ण विकास किया जाए। उत्तर प्रदेश के गांवों के विकास पर 22 हजार करोड़ रुपये खर्च होने से पूरे उत्तर प्रदेश की दशा तथा दिशा बदल जाएगी।

उत्तर प्रदेश के गांवों का कायाकल्प किया जाएगा

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने प्रदेश सरकार के बड़े फैसले की जानकारी दी है। प्रवक्ता ने बताया है कि, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास के लिए एक बड़े अभियान पर काम कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 22 हजार करोड़ रुपये से प्रदेश के गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। इस पहल से बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ स्वच्छता, रोजगार, आवास और जलनिकासी जैसी जरूरी सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इसमें 10,500 करोड़ रुपये की केंद्रीय योजनाएं और लगभग 11,500 करोड़ रुपये की राज्य योजनाएं शामिल हैं। जिनके माध्यम से गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिहाज से अछूता न रहने पाए। स्वच्छता सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, जिसके लिए 2,000 करोड़ रुपये विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत खर्च किए जाएंगे। इस धनराशि से शौचालय निर्माण, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ग्राम स्वच्छता समितियों का सशक्तिकरण और जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

एक हजार करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास योजना के तहत अब तक 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अलावा शुरुआती चरण में लगभग 900 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत भी कर दी गई है। इसमें सड़क निर्माण, जलनिकासी, पंचायत भवनों का निर्माण, सामुदायिक शौचालय और पेयजल आपूर्ति जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एक एक गांव को विकसित किया जाए, जहां ग्रामीणों को हर आवश्यक सुविधा सुलभ हो। उन्होंने इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है।

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यूपी में 8 दिन बाद खुलने जा रहा पूर्वांचल का गेमचेंजर एक्सप्रेसवे, लखनऊ-गोरखपुर का सफर होगा आसान

Gorakhpur ex way
UP News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 05:21 PM
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UP News : उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को गति देने की दिशा में एक और बड़ा कदम अब अंतिम चरण में है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आगामी 15 जून को संभावित है। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के शुरू होते ही न केवल गोरखपुर और लखनऊ की दूरी घटेगी, बल्कि पूर्वांचल के पांच जिलों को विकास की नई रफ्तार भी मिलेगी।

भव्य उद्घाटन की तैयारी, पीएम या गडकरी कर सकते हैं लोकार्पण

एक्सप्रेसवे का उद्घाटन समारोह भव्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अथवा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इसका लोकार्पण किए जाने की संभावना है। पहले यह एक्सप्रेसवे 15 अप्रैल को शुरू होने वाला था, लेकिन निर्माण कार्य की देरी के कारण तिथि को आगे बढ़ाना पड़ा।

तेज रफ्तार की गवाही देगा पूर्वांचल

करीब 92 किलोमीटर लंबा यह फोरलेन एक्सप्रेसवे सहजनवा (गोरखपुर बाईपास, एनएच-27) के जैतपुर से प्रारंभ होकर आजमगढ़ जनपद के सालारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। इसे भविष्य में छह लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इस पर 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ सकेंगे।

यात्री सुविधाओं और संरचना का जाल

इस एक्सप्रेसवे पर 7 फ्लाईओवर, 7 बड़े और 27 छोटे पुल, 16 वाहन अंडरपास, 50 छोटे अंडरपास और यात्रियों की सुविधा हेतु 35 अतिरिक्त अंडरपास तैयार किए गए हैं। दो प्रमुख टोल प्लाजा भी बनकर तैयार हैं।

कनेक्ट होंगे 5 जिले, बदलेगी पूर्वांचल की तस्वीर

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर, अंबेडकरनगर, संतकबीरनगर, आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों को सीधे तौर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इससे लखनऊ तक की दूरी लगभग 90 मिनट घटेगी, यानी पांच घंटे की जगह अब सिर्फ साढ़े तीन घंटे में सफर पूरा किया जा सकेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारा विकसित करने की योजना भी है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। UP News

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यूपी के 107 स्टेट हाइवे होंगे 10 मीटर चौड़े, जानें आपके जिले की सड़क शामिल है या नहीं

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UP News
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userचेतना मंच
calendar08 Jun 2025 07:40 PM
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UP News : उत्तर प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 107 स्टेट हाईवे को कम से कम 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर अनुमानित 9,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। इससे न केवल यातायात के दबाव में कमी आएगी बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी घटेगी।

हमीरपुर-राठ-गुरसहाय-झांसी मार्ग से होगी शुरुआत

इस योजना के तहत सबसे पहले हमीरपुर-राठ-गुरसहाय-झांसी मार्ग को चौड़ा किया जाएगा, जो फिलहाल मात्र 3.75 मीटर चौड़ा है। इसे 10 मीटर करने की योजना है। लोक निर्माण विभाग ने इन सभी स्टेट हाईवे को चौड़ा करने के प्रस्ताव शासन को भेज दिए हैं। सड़कों को चौड़ा करने से यातायात में सुगमता होगी और लोग अपने काम को कम समय में बिना जाम आदि के निपटा सकेंगे।

इन जिलों में सबसे अधिक राज्य मार्ग होंगे प्रभावित

बदायूं में सबसे अधिक 7 राज्य मार्ग हैं। उन्नाव, बुलंदशहर, बिजनौर में 5-5 राज्य मार्ग हैं। लखनऊ, कानपुर नगर, रायबरेली, जालौन, बहराइच में 4-4 राज्य मार्ग हैं। इसके साथ ही इन जिÞलों के 3-3 मार्ग भी होंगे चौड़े किए जाएंगे। जिनमें मेरठ, मीरजापुर, मुरादाबाद, सीतापुर, कौशांबी और वाराणसी जिले शामिल हैं। इसके साथ ही 2-2 मार्ग इन जिÞलों आगरा, फिरोजाबाद, बांदा, सिद्धार्थनगर, गोंडा, देवरिया, फरुर्खाबाद, कानपुर देहात, हरदोई, सोनभद्र, अमरोहा, संभल में और 1-1 मार्ग वाले जिÞले हैं अलीगढ़, मथुरा, कासगंज, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, आजमगढ़, हमीरपुर, शाहजहांपुर, संत कबीर नगर, बलरामपुर, गोरखपुर, झांसी, औरैया, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, भदोही, फतेहपुर, चंदौली, जौनपुर जिले। UP News

विकास की रफ्तार में देरी और मुख्यमंत्री की नाराजगी

गौरतलब है कि इन सड़कों को पिछले वर्ष ही चौड़ा किया जाना था, लेकिन कार्ययोजना तैयार करने में देरी और जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श न होने के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस लापरवाही पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। फिलहाल विभाग के पास इस परियोजना के लिए 484 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है, और शेष बजट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। ट्रैफिक दबाव और आबादी के हिसाब से सड़कों का यह प्रस्ताव बनाया गया है। राज्य मार्गों के चौड़ीकरण का यह प्रस्ताव स्थानीय आबादी, वाहनों की संख्या और ट्रैफिक फ्लो के आधार पर तैयार किया गया है। पीडब्ल्यूडी का मानना है कि इस पहल से राज्य के सड़क तंत्र को नई मजबूती मिलेगी और जनता को बेहतर यात्रा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। UP News

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