बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए उद्योगपतियों को एसजीएसटी और स्टांप ड्यूटी में रियायतें देने का फैसला लिया गया है।

UP News : मंगलवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 20 को मंजूरी दे दी गई। जबकि 14वें प्रस्ताव, जो निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन नीति से जुड़ा था, उसे दोबारा समीक्षा के लिए भेजा गया। बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए उद्योगपतियों को एसजीएसटी और स्टांप ड्यूटी में रियायतें देने का फैसला लिया गया है। इसी क्रम में मेरठ स्थित 'पसवारा पेपर्स लिमिटेड' को आज 65.67 हजार रुपये की राहत दी गई है, जबकि इससे पहले कंपनी को 1.5 करोड़ रुपये का लाभ मिल चुका है। शाहजहांपुर और मथुरा की एक-एक कंपनी को भी इस नीति से सहायता प्रदान की गई है।
कैबिनेट ने बागपत में एक अंतरराष्ट्रीय योग व आरोग्य केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। यह केंद्र पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा और इसके लिए आवश्यक भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अयोध्या में एक भव्य मंदिर संग्रहालय की स्थापना का निर्णय भी बैठक में लिया गया। इसके अलावा, "उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022" में संशोधन को मंजूरी मिली, जिसके अनुसार राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की तैयारी, प्रतियोगिता और यात्रा का समय अब ड्यूटी अवधि में गिना जाएगा।
चंदौली जिले में 4.91 अरब रुपये की लागत से 29.67 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन में बदलने की स्वीकृति भी दी गई। यह सड़क सकलडीहा, चहनियां और सैदपुर से होकर गाजीपुर को जोड़ेगी। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी। बैठक में "उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022" में संशोधन का भी निर्णय लिया गया है, जिसके तहत किसी भी बंदी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव न होने को सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2005 और 2014 के अधीन स्वीकृत लेकिन निष्क्रिय परियोजनाओं को रद करने व सक्रिय योजनाओं को शीघ्र पूरा कराने के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे अधूरी पड़ी आवासीय परियोजनाओं को पूरा कराने में मदद मिलेगी और राज्य के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।