योगी कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी, जेल सुधार से लेकर किसानों तक कई अहम फैसले

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जेल व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 24 प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें कैदियों के अधिकार, नई जेलों के निर्माण और सरकारी वकीलों के मानदेय में वृद्धि जैसे अहम निर्णय शामिल हैं। सरकार के इस फैसले को जेल सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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किसानों के लिए भी बड़ी राहत, मक्के के दाम बढ़े

कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में भी बड़ा निर्णय लिया गया है। मक्के के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 175 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अब किसानों को 2225 रुपये की जगह 2400 रुपये प्रति क्विंटल मक्का मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने साल में एक की बजाय दो बार मक्के की खरीद करने का फैसला भी किया है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलने की संभावना है।

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सरकारी वकीलों के मानदेय में बड़ा इजाफा

सरकार ने न्यायिक व्यवस्था से जुड़े सरकारी वकीलों के मानदेय और फीस में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। जिला शासकीय अधिवक्ताओं का मासिक मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह, अपर जिला शासकीय अधिवक्ताओं, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं और अन्य श्रेणी के वकीलों के मानदेय एवं प्रति सुनवाई फीस में भी वृद्धि की गई है। महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के रिटेनरशिप और दैनिक बहस फीस में भी बढ़ोतरी की गई है।

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प्रशासनिक सुधार और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला केवल आर्थिक राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे न्यायिक प्रणाली की कार्यक्षमता और जवाबदेही भी मजबूत होगी। वहीं जेल सुधार और किसानों से जुड़े फैसले सरकार की व्यापक नीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। योगी सरकार के इन निर्णयों से प्रदेश में प्रशासनिक सुधार, कृषि क्षेत्र में समर्थन और न्यायिक व्यवस्था में संतुलन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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