योगी की सख्ती के बाद बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई तेज

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 17 नगर निकायों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि स्थानीय निकाय अपने क्षेत्रों में काम कर रहे सभी संदिग्ध रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की विस्तृत सूची तैयार करें और उसे कमिश्नर तथा आईजी के पास भेजें। सबसे पहले चरण में हर मंडल में डिटेंशन सेंटर तैयार करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के तुरंत बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी कार्रवाई में जुट गए हैं।

दिल्ली मॉडल पर तैयार होंगे डिटेंशन सेंटर

राज्य से अवैध विदेशी नागरिकों को हटाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए यूपी में भी दिल्ली की तर्ज पर डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। जिन व्यक्तियों को वापस भेजने की औपचारिकताएँ पूरी होने तक रोका जाएगा, उनके लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान की जा रही है। जिलों के प्रशासन को खाली सरकारी भवनों, सामुदायिक केंद्रों, पुलिस लाइन और थानों जैसी जगहों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं, जहाँ कड़ी सुरक्षा में अवैध घुसपैठियों को रखा जा सके।

रहने, भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था भी

दिल्ली में वर्तमान में लगभग 18 डिटेंशन सेंटर संचालित हैं, जहाँ करीब 1500 विदेशी नागरिकों को सुरक्षा-व्यवस्था के साथ रखा गया है। इनमें अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए बांग्लादेशी, रोहिंग्या तथा अफ्रीकी देशों से आए लोग शामिल हैं। कई विदेशी नागरिक भारतीय दस्तावेज हासिल करने में सफल हो जाते हैं, जिसके चलते उनका सत्यापन कराया जा रहा है। डिटेंशन सेंटरों में भोजन, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके बाद एफआरआरओ के माध्यम से उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। विभिन्न राज्यों में पकड़े गए अवैध घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ की सहायता से सीमा पार भेजा जाता है।

केंद्र की एसओपी के अनुसार होगी कार्रवाई

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पहले ही सभी राज्यों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भेजी जा चुकी है। इसी के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में भी डिटेंशन सेंटरों की स्थापना की जाएगी। इन केंद्रों की सुरक्षा और संचालन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस के पास होगी। साथ ही, पकड़े गए हर अवैध विदेशी की दैनिक रिपोर्ट गृह विभाग को भेजनी अनिवार्य होगी।