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प्रदेश में अब मजदूरों को महंगे किराए की मार से राहत मिलने वाली है।योगी सरकार ने किफायती किराया आवास नीति को औद्योगिक विकास विभाग में लागू करने का फैसला किया है।

UP News : उत्तर प्रदेश में अब मजदूरों को महंगे किराए की मार से राहत मिलने वाली है।योगी सरकार ने किफायती किराया आवास नीति को औद्योगिक विकास विभाग में लागू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत मजदूरों और कामगारों को उनके कार्यस्थल के पास ही 1000 से 1500 रुपये तक के किराए पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। यूपी में मजदूरों को 1000-1500 रुपये किराए पर घर मिलेगा। योगी सरकार की किफायती रेंटल हाउसिंग योजना से नोएडा-गाजियाबाद में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। UP News
सरकार ने तय किया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में बनने वाले कुल आवासों में से 30 प्रतिशत मकान मजदूरों के लिए आरक्षित होंगे। साथ ही, योजना को तेजी से लागू करने के लिए निजी डेवलपर्स को भी जोड़ा जाएगा, जिन्हें कई तरह की रियायतें दी जाएंगी। यह योजना अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग काम्प्लेक्स के तहत आगे बढ़ाई जा रही है, जिसका उद्देश्य शहरों में काम करने वाले श्रमिकों को सस्ता और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। UP News
हाल ही में नोएडा और गाजियाबाद जैसे औद्योगिक शहरों में मजदूरों के प्रदर्शन के बाद इस योजना की जरूरत और भी ज्यादा महसूस की गई थी। सरकार का यह कदम खासतौर पर उन लाखों मजदूरों के लिए राहत लेकर आएगा, जो रोजगार के लिए शहर तो आते हैं, लेकिन महंगे किराए के कारण बेहतर जीवन नहीं जी पाते। UP News
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