पुलिस भर्ती के बाद अब लेखपाल उम्मीदवारों ने शुरू किया प्रदर्शन

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की सपना देखने वालें उम्मीदवारों की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपेर लीक हो जाने से परीक्षा के रद्द कर दिया गया। वहीं रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर भर्ती मामले में भी उम्मीदवारों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया है। इसको लेकर उम्मीदवारों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ 69 हजार शिक्षक भर्ती में भी 6800 पदों पर उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है।

लेखपाल उम्मीदवारों ने भी शुरू किया प्रदर्शन

इन सबके बीच अब लेखपाल उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राजस्व विभाग में हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों की ओर से मांग की जा रही है कि उन्हें अब तक उनका नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। धरना करने वाले उम्मीदवारों का कहना है कि 23 फरवरी को प्रदेश सरकार की ओर से ये कहा गया था कि वाराणसी में प्रधानमंत्री के नौकरियों को लेकर होने वाले मेगा शो में उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब तक उन्हें नौकरी को लेकर शासन प्रशासन की चौखटों पर भटकना पड़ रहा है।

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सरकार के आश्वासन में नहीं फंसेंगे – उम्मीदवार

धरना करने वाले उम्मीदवारों में कई उम्मीदवार ऐसे भी है जो अन्य विभागों में सरकारी नौकरी से रिजाइन देकर लेखपाल बनने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें अपनी पहले की नौकरी से त्यागपत्र देने को मजबूर किया और अब वे न घर के हुए न घाट के। ऐसे में उनका कहना है कि अब सरकार के आश्वासन में वो नहीं फंसने वाले और प्रदर्शन या कुछ भी करके राजस्व मुख्यालय से नौकरी लेकर ही जाएंगे। उम्मीदवारों का कहना है कि उनसे NOC मंगवाई गई, दूसरी नौकरी से इस्तीफा भी दिलवा दिया गया, यहां तक की एक महीने नौकरी तक करवाई लेकिन अब नियुक्ति पत्र देने में देरी की जा रही है। इसी को लेकर यूपी के लेखपाल उम्मीदवार धरने पर बैठे हैं।

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, साल 2023 में हुई 8,085 पदों पर हुई लेखपाल भर्ती में राजस्व परिषद ने चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी थी। 23 फरवरी को वाराणसी में पीएम मोदी चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सिफारिश पर राजस्व परिषद के आयुक्त और सचिव ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी। उम्मीदवारों का कहना है कि राजस्व परिषद की ओर से अगर समय रहते नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया होता तो आज यह मामला ना उलझता। अगर लिस्ट जारी होने के बाद जनवरी में ही नियुक्ति पत्र बांट दिए जाते तो यह मामला नहीं फंसता।

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