बड़ा दावा: 6 दिसंबर को हो सकती है उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा

UP News : उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि दूसरे राज्यों से लोगों को उत्तर प्रदेश लाकर उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र सहित दूसरे प्रदेशों में हुए घटनाक्रम का हवाला देते हुए भाजपा की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाए हैं। लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), चुनाव आयोग की भूमिका और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार चुनाव को लेकर डरी हुई नहीं है तो 6 दिसंबर से पहले विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दे। उनके इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।

दूसरे राज्यों से वोटर लाने की तैयारी का आरोप

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा उन राज्यों से लोगों को उत्तर प्रदेश लाकर मतदाता सूची में शामिल कराने की तैयारी कर रही है, जहां फिलहाल विधानसभा चुनाव नहीं होने हैं। उन्होंने महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में मतदाता सूची से जुड़े कथित घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि बसों और ट्रेनों के माध्यम से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने तथा उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की कोशिश की जा सकती है। अखिलेश यादव का दावा है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक स्थिति कमजोर होने का डर है। उनके मुताबिक, उत्तर प्रदेश की सत्ता गंवाने का असर केंद्र की राजनीति पर भी पड़ सकता है। इसलिए भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, दूसरे राज्यों से लोगों के नाम अवैध रूप से जुड़वाने की बात अखिलेश यादव का राजनीतिक आरोप है। इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों के तहत ही होती है।

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वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने की मांग

अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विवाद के बीच चुनाव आयोग के सामने एक महत्वपूर्ण सुझाव भी रखा है। उन्होंने मांग की कि मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाए और मतदान के समय मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने मेटल का आधार कार्ड बनाने का सुझाव देते हुए सवाल उठाया कि जब देश में डिजिटल इंडिया की बात होती है और अधिकांश नागरिकों के आधार कार्ड तथा बायोमेट्रिक पहचान उपलब्ध हैं, तो मतदाता सूची को इससे जोड़ने की दिशा में काम क्यों नहीं किया जा रहा है। सपा प्रमुख का कहना है कि इससे फर्जी पहचान और कथित फर्जी मतदान की आशंकाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने मतदाता सूची की शुद्धता को आगामी चुनाव की निष्पक्षता से जोड़ते हुए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सतर्क रहने का संदेश दिया।

1.27 करोड़ वोट कटने के दावे पर भाजपा को घेरा

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर भाजपा और विपक्ष के बीच विवाद लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मतदाता सूची में लगभग 1.27 करोड़ नामों के कटने को लेकर चिंता जताई गई है। अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री को वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने की चिंता है तो उन्हें समाजवादी पार्टी की ओर से पहले उठाए गए सवालों और सुझावों का समर्थन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पात्र मतदाताओं के नाम कटने की आशंका है। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और पीडीए प्रहरियों को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने तथा प्रत्येक मतदाता का नाम सूची में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी है। इस बीच निर्वाचन आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने की तारीख 12 नवंबर से बढ़ाकर 17 नवंबर किए जाने की खबर भी सामने आई है। इसके बाद मतदाताओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जुड़वाने, हटवाने अथवा संशोधन कराने का अवसर मिलेगा।

6 दिसंबर से पहले चुनाव की घोषणा करने की चुनौती

अखिलेश यादव के बयान का सबसे चर्चित राजनीतिक पहलू विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर दिया गया उनका बयान है। उन्होंने भाजपा सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार को अपनी लोकप्रियता और चुनावी जीत का भरोसा है तो 6 दिसंबर से पहले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दे। उनकी इस टिप्पणी को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। 6 दिसंबर की तारीख का उत्तर प्रदेश की राजनीति में विशेष महत्व है। इसी दिन वर्ष 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। इस तारीख के आसपास प्रदेश की राजनीति में धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस तेज हो जाती है। अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रदेश में सभी प्रमुख राजनीतिक दल अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं।

80 बनाम 20 की लड़ाई नहीं, अब 95 बनाम 5 का मुकाबला: अखिलेश

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी राजनीतिक रणनीति का उल्लेख करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश की लड़ाई 80 बनाम 20 की नहीं रह गई है, बल्कि यह 95 बनाम 5 की लड़ाई हो गई है। उनका इशारा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग सहित व्यापक सामाजिक समूहों को एकजुट करने की अपनी पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) रणनीति की ओर था। अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, मजदूर और व्यापारी मौजूदा सरकार से परेशान है तथा 2027 में बदलाव चाहता है। उन्होंने भाजपा के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है।

भाजपा सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर घेरा

अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस वार्ता में केवल मतदाता सूची का मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि प्रदेश की भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए।

उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की आलोचना की। उनका आरोप है कि प्रदेश में निवेश और उद्योग लगाने के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन युवाओं को अपेक्षित रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल में लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से हजारों युवाओं को रोजगार मिला था। उन्होंने लखनऊ में एचसीएल की स्थापना का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों, बिजली व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। ये सभी आरोप समाजवादी पार्टी प्रमुख की ओर से लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं।

2027 के चुनाव के लिए बूथ स्तर पर तैयारी कर रही सपा

अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता और पार्टी की गतिविधियों से स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक तैयारियों में जुट गई है।

पार्टी की रणनीति के प्रमुख बिंदु हैं:

1. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना।
2. मतदाता सूची का सत्यापन कराना और पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखना।
3. पीडीए के सामाजिक समीकरण को मजबूत करना।
4. युवाओं, किसानों, मजदूरों और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को चुनावी विमर्श में प्रमुखता देना।
5. भाजपा सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर घेरना।
6. आगामी चुनाव में नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण तैयार करना।

सपा की तैयारियों के बीच भाजपा भी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर संगठनात्मक अभियान चला रही है। 13 नवंबर को लखनऊ में भाजपा की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश संगठन के नेताओं की मौजूदगी में छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने की रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी ने 17 नवंबर से शुरू होने वाली प्रक्रिया के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की तैयारी की है।

क्या 2027 में बदल जाएगा उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापस लाने का दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बढ़ा है। अब उनकी कोशिश उस राजनीतिक समर्थन को विधानसभा चुनाव तक बनाए रखने की है। दूसरी तरफ भाजपा के सामने भी अपने संगठन, सामाजिक समीकरण और सरकार के कामकाज के आधार पर जनता के बीच समर्थन बनाए रखने की चुनौती है। इस चुनाव में मतदाता सूची का पुनरीक्षण, पीडीए की राजनीति, जातीय समीकरण, रोजगार, कानून व्यवस्था, किसान और युवा मतदाताओं के मुद्दे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव का दूसरे राज्यों से मतदाता लाने का आरोप और मतदाता सूची को लेकर छिड़ी यह राजनीतिक लड़ाई 2027 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगी?

फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही राजनीतिक मुकाबला तेज हो चुका है। अखिलेश यादव ने भाजपा को खुली चुनौती देकर यह संकेत दे दिया है कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव में मतदाता सूची से लेकर सरकार के कामकाज तक हर मुद्दे पर आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाने वाली है।