UP की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होते ही अखिलेश यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग के अधिकारियों पर फर्जी वोट जुड़वाने का आरोप लगाया। फॉर्म-6 में गड़बड़ी पर FIR, बर्खास्तगी और पेंशन रोकने की चेतावनी दी।

UP News : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। चुनाव आयोग की ओर से 17 नवंबर 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे) श्रेणी की आड़ में फर्जी वोट जुड़वाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि फॉर्म-6 के जरिए नए मतदाताओं के नाम जोड़ने में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR, बर्खास्तगी और पेंशन व फंड रोकने तक की कार्रवाई कराई जाएगी।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर भाजपा और चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फॉर्म-6 के माध्यम से नए मतदाताओं के नाम जोड़ने में यदि किसी तरह की धांधली हुई तो जनता भाजपा नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों को छठी का दूध याद दिला देगी। सपा प्रमुख ने अपने पोस्ट में कहा कि उनकी पार्टी के बूथ प्रभारी, पीडीए प्रहरी, घोषित और संभावित प्रत्याशी तथा पार्टी के पदाधिकारी हर नए वोट पर नजर रखेंगे। उन्होंने दावा किया कि बूथ स्तर से लेकर निर्वाचन आयोग तक नए मतदाताओं के नामों की निगरानी की जाएगी।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी संभावित हार को देखते हुए ASDD श्रेणी का इस्तेमाल करके फर्जी वोट जुड़वाने की साजिश कर रही है। ASDD का अर्थ अनुपस्थित (Absent), स्थानांतरित (Shifted), मृत (Dead) और दोहरे (Duplicate) मतदाताओं से है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक हर बूथ पर नए जुड़ने वाले मतदाताओं के नामों की जांच करेंगे। अखिलेश के मुताबिक, यदि किसी नाम को गलत तरीके से मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास हुआ तो उसके खिलाफ सबूत जुटाकर शिकायत दर्ज कराई जाएगी।
सपा अध्यक्ष ने चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितता करने वाले अधिकारियों को भी सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी की मिलीभगत से गलत तरीके से मतदाता का नाम जोड़ा गया तो उसके खिलाफ सबूत के साथ तत्काल एफआईआर कराई जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कराने, उनकी पेंशन और फंड रुकवाने के साथ कानूनी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी इस पूरे मामले में एक-एक वोट का हिसाब मांगेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 17 नवंबर को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के आंकड़े साझा किए। इसके अनुसार प्रदेश में कुल 13,58,68,905 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 7,38,58,510 पुरुष, 6,20,06,353 महिलाएं और 4,042 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। अप्रैल 2026 में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना में ड्राफ्ट सूची में कुल 18,84,113 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। यह आंकड़ा मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद सामने आया है।
मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) के तहत निर्वाचन आयोग ने नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में सुधार के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए हैं।
निर्वाचन आयोग के मुताबिक, 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और विवरण की जांच के लिए प्रदेश के सभी 1,73,730 मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। इसके लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है।
इन दिनों सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। मतदाता वहां ड्राफ्ट सूची में अपना नाम और व्यक्तिगत विवरण जांच सकेंगे। जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल वोटर आईडी कार्ड होने के भरोसे न रहें, बल्कि मतदाता सूची में अपना नाम भी जरूर जांच लें।
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। भाजपा और विपक्षी दल अपने-अपने स्तर पर बूथों पर मतदाताओं के नाम जुड़वाने और सूची की जांच करने की तैयारी में जुटे हैं। अखिलेश यादव ने जहां नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने की बात कही है, वहीं निर्वाचन आयोग का कहना है कि पुनरीक्षण का उद्देश्य सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना और मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा दोहरी प्रविष्टियों को हटाकर सूची को त्रुटिरहित बनाना है। अब देखना होगा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची पर आने वाली आपत्तियों और राजनीतिक दलों की निगरानी के बीच उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची में क्या बदलाव सामने आते हैं।
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