पेन ड्राइव का पंच! अलंकार अग्निहोत्री की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

UP News : योगी आदित्यनाथ सरकार के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश का रेशम उद्योग नई ऊँचाइयों को छू रहा है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सिल्क एक्सपो-2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस विशेष आयोजन का उद्घाटन प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान द्वारा किया गया, जिसमें रेशम उद्योग से जुड़े विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों, बुनकरों और उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान पंडित दीन दयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें रेशम क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 16 विशिष्ट व्यक्तियों को मंत्री राकेश सचान एवं मंत्री नरेन्द्र कश्यप के कर-कमलों से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विभागीय उपलब्धियों और भावी योजनाओं को समर्पित रेशम मित्र-2025 पत्रिका का विमोचन किया गया, जिससे रेशम विकास के प्रयासों को नई दिशा मिली।प्रदेश में रेशम उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज

प्रदेश में रेशम उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। जहाँ पहले उत्पादन मात्र 27 मीट्रिक टन तक सीमित था, वहीं अब यह बढ़कर 450 से 500 मीट्रिक टन के स्तर पर पहुँच गया है। यह प्रगति आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करने में रेशम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार हुआ

रेशम उद्योग न केवल किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बन रहा है, बल्कि बुनकरों और उद्यमियों को भी स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। प्रदेश में मल्टी रीलिंग इकाइयों की स्थापना से रेशम प्रसंस्करण की आधारभूत संरचना सशक्त हुई है, जिससे गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार हुआ है। सरकार द्वारा अब तक 1630 लाभार्थियों को 32.49 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की गई है, जिससे उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना के अंतर्गत आगामी 10 वर्षों में लगभग 13,500 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।शहतूत वृक्षारोपण का दायरा बढ़ाया गयाप्रदेश में रेशम उत्पादन को और बढ़ाने के उद्देश्य से 9,000 एकड़ भूमि पर शहतूत वृक्षारोपण तथा 360 मीट्रिक टन अतिरिक्त रेशम उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, रेशम मित्र पोर्टल के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन, निगरानी और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से रेशम उद्योग में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला है। सिल्क एक्सपो-2026 में देश के विभिन्न राज्यों से आए शुद्ध रेशमी उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय किया जा रहा है, जो प्रदेश के बुनकरों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। यह प्रदर्शनी 06 फरवरी 2026 तक आम जनता के लिए खुली रहेगी, जहाँ आगंतुक विभिन्न राज्यों के बुनकरों और व्यापारियों द्वारा तैयार किए गए उत्कृष्ट रेशमी उत्पादों को देख और खरीद सकेंगे।

UP News : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के मोतिगरपुर ब्लॉक क्षेत्र में वोटर लिस्ट की दुरुस्ती के दौरान ऐसा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, जिसने प्रशासन को भी हैरान कर दिया। आरोप है कि जिस दुल्हन की शादी अभी हुई ही नहीं, उसका नाम ससुराल की मतदाता सूची में पहले से पत्नी के रूप में दर्ज कर दिया गया। मामला जयसिंहपुर तहसील के मैरी रंजीत गांव से जुड़ा बताया गया है। गांव के निवासी उमेश सिंह ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया। शिकायत के अनुसार मतदाता सूची में क्रमांक संख्या 1268 (मकान संख्या 154) पर संजना सिंह का नाम, सचिन सिंह की पत्नी के रूप में दर्ज है जबकि दोनों का विवाह कार्ड के मुताबिक 5 फरवरी 2026 को होना तय है। यानी शादी से पहले ही सरकारी रिकॉर्ड में रिश्ता कानूनी बना दिया गया।

दो-दो मामलों ने बढ़ाई गंभीरता

शिकायत में केवल एक नहीं, बल्कि ऐसे ही दो मामलों का उल्लेख किया गया है। मतदाता सूची में क्रमांक संख्या 918 पर कृतिका सिंह का नाम, अनुराग सिंह की पत्नी के रूप में दर्ज होने का दावा किया गया है, जबकि उनकी शादी भी फरवरी में प्रस्तावित बताई गई है। इसके अलावा, बीएलओ पर यह भी आरोप है कि कुछ ऐसे युवाओं के नाम जोड़ दिए गए जिनकी उम्र 1 जनवरी 2026 तक भी 18 वर्ष पूरी नहीं हो रही थी। शिकायतों के सामने आते ही प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई। प्रभात कुमार सिंह (एसडीएम, जयसिंहपुर) ने प्राथमिक तौर पर मामले को गंभीर मानते हुए इसे जघन्य अपराध करार दिया और जांच के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने साफ कहा कि मतदाता सूची में इस तरह की हेराफेरी स्वीकार नहीं की जाएगी, और दोषी पाए जाने पर बीएलओ या संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी।

प्रशासन ने कसी लगाम

गांव-देहात की राजनीति में पंचायत चुनाव अक्सर बेहद करीबी मुकाबलों में तय होते हैं। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि वोट बैंक साधने के लिए कई बार सूची में नाम जोड़ने–कटाने की कोशिशें होती हैं। इसीलिए प्रशासन अब मतदाता सूची को लेकर अतिरिक्त सख्ती के मूड में दिख रहा है, ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर कोई सवाल न उठे। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने विभागीय स्तर पर एक अहम निर्णय लेते हुए 121 उपनिरीक्षकों को पदोन्नत कर निरीक्षक के पद पर नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश पुलिस मुख्यालय के आईजी स्थापना कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, जिससे लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों को राहत मिली है।

जल्द ही नई जिम्मेदारियों से जुड़े आदेश जारी कर दिए जाएंगे

सूत्रों के अनुसार, पदोन्नति पाने वाले सभी अधिकारी विभागीय सेवा नियमों के तहत तय प्रक्रिया को पूरा करने के बाद चयनित किए गए हैं। प्रमोशन सूची जारी होने के साथ ही अब इन नव-नियुक्त निरीक्षकों की तैनाती को लेकर प्रशासनिक कवायद तेज कर दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में उनकी नई जिम्मेदारियों से जुड़े आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

जमीनी स्तर पर पुलिस व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी

पुलिस विभाग का मानना है कि इस फैसले से फील्ड लेवल पर नेतृत्व को मजबूती मिलेगी। अनुभवी उपनिरीक्षकों को निरीक्षक पद पर लाने से अपराध नियंत्रण, विवेचना की गुणवत्ता और कानून-व्यवस्था के संचालन में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, पदोन्नति प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखते हुए वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड को आधार बनाया गया है। इससे पुलिस बल के भीतर कार्य के प्रति उत्साह और अनुशासन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रमोशन आदेश को पुलिस प्रशासन में चल रहे संरचनात्मक सुधारों की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना है।