राज्य के सभी विधायकों से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक विधायक लगभग 5 करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों का प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजें।

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विधायकों से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक विधायक लगभग 5 करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों का प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजें।
इस पहल का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर जरूरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और जनता की समस्याओं का तेजी से समाधान करना है। सरकार चाहती है कि विधायक अपने क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों की पहचान करें और उनके लिए प्रस्ताव तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों से बातचीत की। लगभग आधे घंटे चली इस बैठक में उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर लोगों की समस्याओं को समझें और विकास परियोजनाओं की निगरानी भी करें। साथ ही जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करके आवश्यक धनराशि जारी करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करें।
विधायक अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार कई तरह की परियोजनाओं का प्रस्ताव दे सकते हैं, जैसे:
* सड़कों का निर्माण और मरम्मत
* बरात घर या सामुदायिक भवन
* पुल और कन्वेंशन सेंटर
* सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगवाना
* सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण
* तहसील, जिला और हाईकोर्ट परिसर में वकीलों के लिए चेंबर बनवाना
* अन्य ऐसे काम जो सीधे तौर पर जनता की सुविधाओं से जुड़े हों
सरकार का कहना है कि इन प्रस्तावों के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों में विकास कार्य शुरू किए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा सके।