गाजियाबाद के 42 साल पुराने दुष्कर्म और हत्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्रजपाल उर्फ वेदपाल को बरी कर दिया। 1984 में मिली उम्रकैद की सजा क्यों रद्द हुई और अदालत ने सबूतों पर क्या कहा? जानिए पूरा मामला।
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UP News : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से जुड़े करीब चार दशक पुराने आपराधिक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाले ब्रजपाल उर्फ वेदपाल को अदालत ने बरी कर दिया है। घटना के समय उसकी उम्र महज 15 साल थी। वर्ष 1984 में गाजियाबाद की निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। अब करीब 42 साल बाद हाईकोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ ऐसे ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर सका, जिनके आधार पर अपराध साबित किया जा सके। इस फैसले ने उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में पुराने आपराधिक मामलों की सुनवाई और साक्ष्यों की विश्वसनीयता को लेकर एक बार फिर महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं।
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यह पूरा मामला वर्ष 1982 का है। गाजियाबाद में आठ साल की एक बच्ची अपने पिता को खाना पहुंचाने के लिए खेत की ओर गई थी। काफी समय बीतने के बाद भी जब वह घर नहीं लौटी तो परिवार और आसपास के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान बच्ची का शव एक गन्ने के खेत में मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान 15 वर्षीय ब्रजपाल उर्फ वेदपाल पुलिस के संदेह के घेरे में आया। पुलिस की ओर से उसके खिलाफ आरोप लगाए गए कि घटना के दौरान उसे उसी गन्ने के खेत से बाहर आते देखा गया था। इन्हीं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मामला आगे बढ़ा और अंततः निचली अदालत ने उसे दोषी करार दे दिया।
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मामले की सुनवाई के बाद गाजियाबाद के सातवें अपर सत्र न्यायाधीश ने 18 मई 1984 को ब्रजपाल को दोषी ठहराया था। अदालत ने हत्या के आरोप में उम्रकैद और दुष्कर्म के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। उस समय आरोपी की उम्र करीब 15 साल थी। इतनी कम उम्र में गंभीर आपराधिक आरोपों के बीच दोषसिद्धि का सामना करने वाले ब्रजपाल ने निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद मामला लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरता रहा। आखिरकार हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले के साक्ष्यों की दोबारा समीक्षा की। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी को अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियों की पूरी और विश्वसनीय कड़ी स्थापित नहीं कर पाया। अदालत के सामने यह भी तथ्य आया कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं था। केवल किसी व्यक्ति को घटनास्थल के आसपास देखने या वहां से निकलते हुए बताए जाने के आधार पर उसे गंभीर अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसी आधार पर अदालत ने ब्रजपाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि घटना वाले दिन ब्रजपाल भी अपने पिता को खाना पहुंचाने के लिए खेत की ओर गया था।
हाईकोर्ट ने इस पहलू पर विचार करते हुए पाया कि बच्ची और ब्रजपाल का खेत की दिशा में जाना अपने आप में किसी अपराध में शामिल होने का प्रमाण नहीं है।
अदालत ने गवाहों के बयानों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। एक गवाह की ओर से आरोपी को खेत से बाहर आते देखने की बात शव मिलने के बाद बताई गई थी। ऐसे बयान को परिस्थितिजन्य साक्ष्य की मजबूत कड़ी नहीं माना गया।
इस मामले में फॉरेंसिक साक्ष्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। जांच के दौरान आरोपी के कपड़ों पर खून और वीर्य के धब्बे मिलने की बात सामने आई थी। हालांकि, रासायनिक जांच में इन नमूनों का पीड़िता से निर्णायक मिलान स्थापित नहीं हो सका। हाईकोर्ट ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि केवल कपड़ों पर धब्बे मिलने से आरोपी का अपराध से सीधा संबंध साबित नहीं होता, जब तक वैज्ञानिक जांच से उनकी विश्वसनीय कड़ी स्थापित न हो। अदालत ने आरोपी की ओर से वीर्य का नमूना देने से इनकार किए जाने पर भी महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी की। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए नमूना देने से इनकार को उसके खिलाफ प्रतिकूल साक्ष्य नहीं माना जा सकता।
सभी तथ्यों, गवाहों के बयानों और फॉरेंसिक रिपोर्ट पर विचार करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इसके बाद खंडपीठ ने 18 मई 1984 को गाजियाबाद की निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया। अदालत ने ब्रजपाल उर्फ वेदपाल को दुष्कर्म और हत्या के आरोपों से बरी करते हुए उसकी अपील स्वीकार कर ली। साथ ही उसके जमानत मुचलके समाप्त करने का आदेश भी दिया।
गाजियाबाद से जुड़े इस पुराने मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला केवल एक व्यक्ति की दोषसिद्धि रद्द करने तक सीमित नहीं है। यह मामला आपराधिक न्याय प्रक्रिया में ठोस साक्ष्यों, वैज्ञानिक जांच और गवाहों के बयानों की विश्वसनीयता का महत्व भी सामने लाता है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई के बीच यह फैसला याद दिलाता है कि गंभीर आरोपों में भी दोषसिद्धि के लिए मजबूत प्रमाण जरूरी हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि संदेह और परिस्थितियों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ::
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