पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से मांगा जवाब

UP News : उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उठी हलचल अब राजनीतिक दायरे से निकलकर न्यायिक जांच के केंद्र में पहुंच गई है। पंचायतों के चुनाव समय पर कराने को लेकर बढ़ती आशंकाओं के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्ट जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या वह संवैधानिक सीमा के भीतर, यानी 26 मई 2026 तक पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न करा सकेगा। अदालत की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर देरी की आशंका जताई जा रही है।

उत्तर प्रदेश में समय पर चुनाव कराने की मांग

यह मामला एक जनहित याचिका के जरिए अदालत के सामने पहुंचा। याचिकाकर्ता ने मांग की कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनावी प्रक्रिया पूरी कराई जाए, ताकि संवैधानिक व्यवस्था प्रभावित न हो। याचिका में कहा गया कि अगर चुनाव समय पर नहीं कराए गए तो उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक पंचायत व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए मतदान कराया जाना है। ऐसे में यह केवल चुनावी कार्यक्रम का मामला नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण लोकतंत्र से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है। मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करे कि क्या संविधान के प्रावधानों के अनुरूप 26 मई 2026 तक पंचायत चुनाव पूरे कराए जा सकते हैं। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों के कार्यकाल से जुड़ी संवैधानिक बाध्यता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई से पहले चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देकर रिकॉर्ड पर लाया जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षा की गई कि इस मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता या अतिरिक्त महाधिवक्ता अदालत में उपस्थित रहें, ताकि राज्य का पक्ष स्पष्ट रूप से सामने रखा जा सके।

संविधान क्या कहता है?

संविधान के अनुच्छेद 243E के अनुसार किसी पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष तक ही माना जाता है। यानी पांच साल पूरे होने के बाद पंचायतों को जारी नहीं रखा जा सकता। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की समयसीमा को लेकर अदालत ने गंभीर रुख अपनाया है। अगर उत्तर प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उससे पहले चुनाव नहीं हो पाते, तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से प्रशासकों को सौंपी जा सकती है। यही बिंदु इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गया है।

उत्तर प्रदेश में आरक्षण प्रक्रिया बनी अहम अड़चन

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में देरी की सबसे बड़ी वजहों में से एक आरक्षण निर्धारण को माना जा रहा है। पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण तय करने के लिए राज्य स्तर पर प्रक्रिया अपनाई जाती है और ओबीसी आरक्षण समेत कई पहलुओं पर आयोग की सिफारिशें अहम भूमिका निभाती हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी सिर्फ चुनाव तिथि घोषित करने भर का मामला नहीं है, बल्कि आरक्षण, अधिसूचना, प्रशासनिक तैयारी और संवैधानिक समयसीमा का संतुलन भी इसमें शामिल है। अदालत अब इसी पूरी प्रक्रिया की प्रगति जानना चाहती है।

25 मार्च को होगी अगली सुनवाई

मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को तय की गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को अदालत के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम कब तक घोषित होता है और क्या राज्य संवैधानिक अवधि के भीतर चुनाव कराने में सफल रहता है। UP News