अमेठी में किसानों की परेशानी को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। खाद वितरण से लेकर सरकारी खरीद केंद्रों तक अब विशेष निगरानी रहेगी। डीएम के नए निर्देशों से किन लोगों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें?

खाद वितरण से लेकर धान खरीद केंद्रों तक प्रशासन की रहेगी सीधी नजर, समितियों पर पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश; पराली जलाने वालों पर भी होगी कार्रवाई, डीएम शशांक चौधरी ने अधिकारियों की तय की जिम्मेदारी।
UP News : उत्तर प्रदेश के अमेठी में किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ा तो जिम्मेदार अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिले में खाद की उपलब्धता, धान खरीद और पराली प्रबंधन को लेकर जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DM ने साधन सहकारी समितियों और उर्वरक वितरण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही खाद की कालाबाजारी और वितरण में अनियमितता रोकने के लिए नियमित निगरानी करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को उनकी वास्तविक जरूरत के अनुसार समय पर खाद मिलनी चाहिए। धान खरीद व्यवस्था को लेकर भी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेताया। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) को अपने-अपने क्षेत्रों में धान क्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान कराने के निर्देश दिए।
जिले में खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर DM ने संबंधित अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने सभी साधन सहकारी समितियों और उर्वरक वितरण केंद्रों पर पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए। DM ने कहा कि समितियां नियमित रूप से प्रतिदिन खुलनी चाहिए, जिससे किसानों को खाद लेने के लिए बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। किसानों को उनकी वास्तविक मांग के अनुसार समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। खाद वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी, लापरवाही या कालाबाजारी सामने आने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
धान खरीद की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी एसडीएम को अपने क्षेत्रों के धान क्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने को कहा गया है। उन्होंने अधिकारियों को किसानों से सीधा संवाद स्थापित करने और खरीद से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। डीएम ने साफ किया कि धान खरीद में अनियमितता या लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
पराली प्रबंधन को लेकर भी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक किया जाए। ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन और उनके कृषि उपयोग के विकल्पों की जानकारी दी जाए। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को गांवों का भ्रमण करने तथा पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी निगरानी रखने को कहा। प्रशासन का उद्देश्य किसानों को पराली के वैकल्पिक उपयोग के प्रति जागरूक करना और खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकना है।
जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने कहा कि किसानों से संबंधित कार्य प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। खाद की उपलब्धता, धान खरीद और पराली प्रबंधन में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करना होगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी पूजा साहू, एडीएम वित्त एवं राजस्व ज्योति सिंह, एडीएम न्यायिक अमृता सिंह, उप कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी प्रज्ञा मिश्रा सहित सभी एसडीएम और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
अमेठी में खाद की समस्या को देखते हुए प्रशासन पहले भी वैकल्पिक व्यवस्था कर चुका है। किसानों को सहकारी समितियों के अलावा निजी दुकानों और अन्य वितरण केंद्रों से खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए करीब 480 केंद्रों को वितरण व्यवस्था से जोड़ा गया था। वहीं, धान खरीद के लिए जिले में 115 क्रय केंद्र संचालित करने की तैयारी की गई थी।
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