उत्तर प्रदेश के अमेठी में किसानों के लिए प्रशासन ने नई चेतावनी जारी की है। फसल कटाई के बाद खेतों में पराली प्रबंधन को लेकर शुरू हुए इस अभियान में कई ऐसी बातें सामने आई हैं, जिनका सीधा असर किसानों की खेती और सरकारी योजनाओं से जुड़े लाभ पर पड़ सकता है। जानिए पूरा मामला।

UP News : उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ प्रशासन सख्ती बरतने की तैयारी में है। खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। किसानों को चेतावनी दी गई है कि पराली जलाने पर भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि समेत अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है।
अमेठी के जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर से पराली प्रबंधन के प्रति जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि विभाग की ओर से संचालित प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजीड्यू योजना के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। ये प्रचार वाहन जिले के सभी विकासखंडों और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर किसानों को फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के बारे में जानकारी देंगे। अभियान के दौरान पराली के उपयोग, वैज्ञानिक प्रबंधन और उसे जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक किया जाएगा।
जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने किसानों से अपील की कि फसल कटाई के बाद पराली और अन्य फसल अवशेषों को किसी भी परिस्थिति में न जलाएं। उन्होंने बताया कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसके साथ ही मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव और प्राकृतिक पोषक तत्व भी नष्ट होते हैं। इसका सीधा असर खेतों की उर्वरा शक्ति पर पड़ता है। डीएम ने किसानों को सलाह दी कि वे कृषि यंत्रों की मदद से फसल अवशेषों को खेत की मिट्टी में मिलाएं। इसके अलावा बायो डीकम्पोजर का इस्तेमाल करके भी पराली को खेत में ही सड़ाया जा सकता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ रासायनिक उर्वरकों पर होने वाला खर्च भी कम किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने किसानों को पराली के बेहतर इस्तेमाल का एक विकल्प भी बताया। उन्होंने 'पराली दो, खाद लो' का संदेश देते हुए कहा कि किसान अपने नजदीकी गौशालाओं में पराली उपलब्ध करा सकते हैं। इसके बदले उन्हें खाद मिल सकती है। इस व्यवस्था से एक ओर पराली का उपयोग हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। प्रशासन का उद्देश्य पराली जलाने के बजाय उसके उपयोग को बढ़ावा देना है।
जिलाधिकारी के मुताबिक, पराली जलाने पर खेत के क्षेत्रफल के आधार पर जुर्माने का प्रावधान है। इसके तहत कार्रवाई की राशि इस प्रकार बताई गई है:
इसके अलावा जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि पराली जलाने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि समेत अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ पर भी असर का सामना करना पड़ सकता है।
पराली प्रबंधन जागरूकता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ज्योति सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन का प्रयास है कि किसानों को जागरूक करके पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और फसल अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके।
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