अमेठी के संग्रामपुर स्थित इटौरी में सामुदायिक शौचालय के पास बाजरे के डंठल मिलने से विवाद। बीडीओ ने सफाई कराने की बात कही, भुगतान के आरोपों की जांच जारी।

इंटौरी में स्वच्छता अभियान की खुली पोल, पांच साल से बंद सामुदायिक शौचालय पर जिम्मेदार मौन; देखरेख के नाम पर धन खर्च होने के आरोप
UP News :उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के संग्रामपुर विकासखंड की इंटौरी ग्रामसभा में सामुदायिक शौचालय की बदहाल स्थिति ने स्वच्छ भारत मिशन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में बना सामुदायिक शौचालय पिछले करीब पांच वर्षों से बंद पड़ा है। शौचालय के दरवाजे पर ताला लटका है और परिसर में बाजरे के लट्ठे रखे हुए हैं। जिस सरकारी भवन का निर्माण ग्रामीणों को खुले में शौच से राहत देने के लिए कराया गया था, उसका इस्तेमाल अब बाजरा रखने के लिए किया जा रहा है।
जिस सामुदायिक शौचालय का निर्माण ग्रामीणों को खुले में शौच से निजात दिलाने के लिए कराया गया था, वहां अब बाजरे के लट्ठे जमा हैं। शौचालय के आसपास इस कदर अव्यवस्था है कि जरूरतमंद ग्रामीणों के लिए इसका इस्तेमाल करना मुश्किल है। कहीं दरवाजे गायब हैं तो कहीं सीट और पानी की व्यवस्था नदारद बताई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते शौचालय वर्षों से बदहाल है, लेकिन इसे चालू कराने की सुध किसी ने नहीं ली।
ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय बंद होने के बावजूद केयरटेकर और साफ-सफाई के नाम पर सरकारी धन खर्च किया जा रहा है। यदि आरोप सही हैं तो यह पंचायत व्यवस्था की निगरानी और सरकारी धन के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े करता है। शौचालय की वास्तविक स्थिति और खर्च की जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी।
संग्रामपुर विकासखंड में करीब 80 फीसदी सामुदायिक शौचालय निष्क्रिय होने का दावा ग्रामीणों की ओर से किया जा रहा है। यदि यह आंकड़ा सही है तो मामला सिर्फ इंटौरी ग्रामसभा तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे विकासखंड में स्वच्छता योजनाओं की निगरानी पर सवाल खड़ा करता है।
सरकार ने शौचालय बनवाकर ग्रामीणों को सुविधा देने का लक्ष्य रखा, लेकिन निर्माण के बाद रखरखाव, पानी और नियमित सफाई की व्यवस्था कितनी प्रभावी रही, यह इंटौरी की तस्वीर बता रही है। अब सवाल है कि खंड विकास अधिकारी और पंचायत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कब धरातल पर उतरकर जांच करेंगे? बंद शौचालयों की स्थिति सुधरेगी या ग्रामीण खुले में शौच जाने को मजबूर रहेंगे? बाजरे के कब्जे से शौचालय मुक्त होगा या सरकारी व्यवस्था यूं ही आंखें मूंदे रहेगी ?
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