आशुतोष ब्रह्मचारी को इनामी बताने पर मचा बवाल, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

UP News : उत्तर प्रदेश में धार्मिक जगत से उठी एक तकरार अब कानूनी बहस का बड़ा विषय बन गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और आशुतोष ब्रह्मचारी से जुड़ा विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। मामला इस आरोप को लेकर गरमाया है कि अदालत से बरी होने के बाद भी आशुतोष ब्रह्मचारी को पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ‘इनामी अपराधी’ के रूप में दिखाया जा रहा है। इस घटनाक्रम ने सिर्फ एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं खड़ा किया, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड प्रबंधन और सार्वजनिक सूचनाओं की सटीकता पर भी बहस तेज कर दी है। याचिका में कहा गया है कि अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद भी ऐसी पहचान बनाए रखना अन्यायपूर्ण है और इससे उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है।

सोशल मीडिया पोस्ट पर उठा विवाद

याचिका के अनुसार, उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले के आधार पर पुलिस ने आशुतोष ब्रह्मचारी को जल्दबाजी में इनामी घोषित कर दिया था। हालांकि बाद में मामला अदालत में पहुंचा और सुनवाई के उपरांत 30 जुलाई 2024 को एसीजेएम न्यायालय, कैराना ने उन्हें इस मुकदमे से बरी कर दिया। इसके बावजूद, आरोप है कि संबंधित पुलिस अधिकारियों के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आज भी ऐसी पोस्ट मौजूद हैं, जिनमें आशुतोष ब्रह्मचारी को ‘इनामी अपराधी’ के रूप में दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह की सार्वजनिक प्रस्तुति से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, धार्मिक छवि और जनमानस में बनी पहचान को लगातार आघात पहुंच रहा है।

अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल हुई रिट

इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल की गई है। श्रीकृष्ण सेना के प्रदेश महामंत्री सीताराम यादव की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को न्यायालय से बरी किए जाने के बाद भी उसके खिलाफ पुरानी और भ्रम फैलाने वाली आपराधिक जानकारी को सार्वजनिक मंचों पर बनाए रखना न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिका में स्पष्ट कहा गया है कि किसी नागरिक को न्यायालय से राहत मिलने के बाद भी उसे अपराधी की तरह पेश करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। इसमें यह भी तर्क दिया गया है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सम्मान और सामाजिक पहचान उसके मौलिक अधिकारों का अहम हिस्सा है। ऐसे में राज्य की एजेंसियों द्वारा गलत, अधूरी या अपुष्ट सूचना का प्रसार गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़े करता है।

हाईकोर्ट से क्या-क्या मांग की गई

याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट से प्रार्थना की गई है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे तत्काल ऐसी पोस्ट हटाएं, जिनमें आशुतोष ब्रह्मचारी को अब भी “इनामी अपराधी” बताया गया है। इसके साथ ही आधिकारिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन करने की भी मांग की गई है। साथ ही अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि भविष्य में बिना उचित सत्यापन किसी भी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास सार्वजनिक मंचों पर साझा न किया जाए। याचिका में प्रतिष्ठा को हुई कथित क्षति के संदर्भ में भी न्यायालय से उपयुक्त आदेश पारित करने की मांग रखी गई है।

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक जवाबदेही का भी बड़ा सवाल

यह मामला अब केवल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और आशुतोष ब्रह्मचारी के बीच विवाद तक सीमित नहीं रह गया है। इसने उत्तर प्रदेश में पुलिस की डिजिटल जवाबदेही, रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाली जाने वाली सूचनाओं की विश्वसनीयता को भी बहस के केंद्र में ला दिया है। अगर अदालत इस मामले में सख्त रुख अपनाती है, तो इसका असर आगे चलकर उत्तर प्रदेश की अन्य एजेंसियों और विभागों की कार्यप्रणाली पर भी दिखाई दे सकता है। खासकर उन मामलों में, जहां किसी व्यक्ति की छवि और अधिकार सीधे तौर पर सरकारी सूचना तंत्र से प्रभावित होते हैं।  UP News