Ateeq Ahmed : अशरफ अहमद की गाड़ी लखनऊ से रवाना,गाड़ी पर मीडिया की नज़रें

UP News : प्रयागराज में हर साल आयोजित माघ मेले के दौरान गंगा और यमुना के पावन संगम तट पर लाखों श्रद्धालु कल्पवास करते हैं। कल्पवास का मतलब है नियम, संयम और साधना के साथ एक महीने तक मेला क्षेत्र में निवास करना। इस वर्ष 30 दिसंबर से कल्पवासियों का आगमन शुरू होगा और पौष शुक्ल पूर्णिमा यानी 3 जनवरी से लगभग 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं का एकमाह का कल्पवास आरंभ होगा, जो माघ पूर्णिमा 1 फरवरी तक चलेगा।

कल्पवासियों का आयोजन और व्यवस्था

कल्पवास में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों और जिलों से श्रद्धालु पहले ही अपने शिविरों में स्थान आरक्षित कर चुके हैं। इन्हें दंडी बाड़ा, आचार्य बाड़ा, तीर्थ-पुरोहितों और खाक चौक के शिविरों में जगह दी जाती है। वर्ष 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद भी संगम तट पर एक माह तक कल्पवास कर चुके हैं।

कल्पवास के 21 विधि-विधान

पद्म पुराण में महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास के 21 नियम बताए हैं। इनमें सत्य व्रत, अहिंसा, काम-क्रोध का त्याग, इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य पालन, सूर्योदय से पहले जागरण, नित्य त्रिकाल गंगा स्नान, मौन, जप-तप, सत्संग, हरिकथा श्रवण, एक समय भोजन और निरंतर ईश्वर स्मरण शामिल हैं। साथ ही कल्पवासी को निर्धारित क्षेत्र से बाहर नहीं जाना और साधु-संतों की सेवा करना भी आवश्यक है।

प्रमुख संगठन और व्यवस्थाएं

खाक चौक व्यवस्था समिति के प्रधानमंत्री जगद्गुरु संतोष दास सतुआ बाबा ने बताया कि श्रद्धालु नए साल की शुरुआत से पहले ही संगम तट पर पहुंचने लगेंगे। अखिल भारतीय दंडी संन्यासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज के अनुसार, पौष शुक्ल पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक यह परंपरा चलती है। आचार्य बाड़ा के लगभग 300 शिविरों में लगभग 5 हजार कल्पवासियों के शामिल होने की संभावना है।

माघ मेले में कल्पवास की सांस्कृतिक महत्ता

किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर प्रो. (डॉ.) लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी महाराज ने कहा कि माघ मेले में कल्पवास की परंपरा हमारी जीवंत संस्कृति का प्रतीक है। यह न केवल श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक अनुभव है, बल्कि धार्मिक अनुशासन और सामाजिक एकता की भी सीख देती है। यह कल्पवास माघ के महीने में हर साल प्रयागराज में होता है जिसे माघ मेला के नाम से जाता है।

UP News : उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 2025-26 के अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और निवेश-पर्यावरण को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब ‘बीमारू’ की पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर निवेशकों के लिए “ड्रीम डेस्टिनेशन” के तौर पर उभर चुका है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार ने “Fearless Business” यानी भयमुक्त कारोबार, “Ease of Doing Business” और “Trust of Doing Business” को नीति और व्यवस्था दोनों की धुरी बनाया है। उनका दावा रहा कि कानून-व्यवस्था, पारदर्शी सिस्टम और तेज फैसलों के भरोसे उत्तर प्रदेश ने निवेशकों के लिए ऐसा माहौल खड़ा किया है, जिसकी चर्चा अब देश ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी होने लगी है।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने लगाई बड़ी छलांग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में पूर्ववर्ती सरकारों के दौर से तुलना करते हुए उत्तर प्रदेश की वित्तीय सेहत के “ठोस आंकड़े” सामने रखे। उन्होंने कहा कि सुशासन और सख्त वित्तीय अनुशासन ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक 2012-16 के बीच उत्तर प्रदेश की GSDP जहां 12.88 लाख करोड़ रुपये के आसपास थी, वह अब बढ़कर करीब 35-36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। उन्होंने दावा किया कि आम यूपीवासियों की जेब की तस्वीर भी बदली है प्रति व्यक्ति आय लगभग तीन गुना बढ़कर 43 हजार रुपये से करीब 1.20 लाख रुपये तक पहुंची है। वित्तीय भरोसे के संकेतक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बैंकिंग सिस्टम पर जनता का विश्वास बढ़ा है; क्रेडिट-डेपोजिट रेशियो 44% से बढ़कर 65% हो चुका है और सरकार इसे 70% तक ले जाने की दिशा में काम कर रही है। उनके मुताबिक, ये आंकड़े उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और निवेशकों के बढ़ते भरोसे की स्पष्ट गवाही देते हैं।

बेरोजगारी दर में आई बड़ी गिरावट - योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास के अलग-अलग मोर्चों पर उत्तर प्रदेश की “बदलती रफ्तार” का हवाला देते हुए कहा किउत्तर प्रदेश अब सिर्फ योजनाएं नहीं बना रहा, बल्कि नए मानक भी गढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 8 प्रतिशत से उछलकर 18 प्रतिशत तक पहुंची है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर “एक जनपद–एक मेडिकल कॉलेज” नीति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब 81 मेडिकल कॉलेज या तो संचालित हैं या निर्माणाधीन हैं। ऊर्जा क्षेत्र में उन्होंने कहा कि 1GW सोलर प्रोजेक्ट्स के जरिए यूपी अक्षय ऊर्जा की दिशा में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रोजगार और निवेश पर विपक्ष को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में बेरोजगारी दर में बड़ी गिरावट आई है; 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से करीब 60 लाख युवाओं को सीधे रोजगार मिला है। साथ ही, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की 96 लाख एमएसएमई इकाइयां आज लगभग 2 करोड़ परिवारों की आजीविका का मजबूत आधार बन चुकी हैं।

योगी ने डिलीवरी और सुरक्षा का रखा मॉडल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाषण के समापन पर जनकल्याणकारी योजनाओं की “डिलीवरी सिस्टम” को लेकर उत्तर प्रदेश का नया दावा सामने रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योजनाएं अब “फेसलेस” और भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था के जरिए लागू हो रही हैं, जिससे लाभार्थी को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। मुफ्त राशन से लेकर आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं तक, सरकार का दावा है कि बिना भेदभाव हर पात्र व्यक्ति तक लाभ सीधे पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था को निवेश का आधार बताते हुए दोहराया कि अपराध के प्रति “जीरो टॉलरेंस” नीति ने उत्तर प्रदेश में कारोबार के माहौल से डर हटाया है। उनके मुताबिक, जब सुरक्षा का भरोसा मजबूत होता है, तभी व्यापार बढ़ता है और निवेशकों के लिए यूपी एक सुरक्षित व स्थिर गंतव्य बनता है। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग (यूपीसीडा) के तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों पर करीब 30 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगाया गया है। इनके खिलाफ एक वर्ष पहले एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया कि उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में जमीन का बैनामा कराए बिना ही किसानों को मुआवजा वितरण कर दिया।

एफआईआर और जांच की प्रक्रिया

खंड-11 यूपीसीडा बरेली के वरिष्ठ प्रबंधक राजीव कुमार और क्षेत्रीय प्रबंधक मंसूर कटियार ने मामले की जांच की। उन्होंने पाया कि तीनों अधिकारियों ने 2013 में किसानों को 30 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया, जबकि जमीन का बैनामा नहीं कराया गया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी।

गबन का मामला : अधिग्रहित जमीन और मुआवजा वितरण

तीनों अधिकारियों के नेतृत्व में यूपीसीडा ने नाईपुरा खादर और फाजलपुर गौसाईं गांव की 151 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। इस अधिग्रहण के बाद उन्होंने किसानों को मुआवजा दिया, लेकिन प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई और बैनामा नहीं कराया गया। पूर्व में गजरौला औद्योगिक क्षेत्र अलीगढ़ के निर्माण खंड-4 के अधीन था। नवंबर 2023 में यह क्षेत्र बरेली के निर्माण खंड-11 में शामिल किया गया। तब से बरेली के अधिकारी ही अधिग्रहण और अन्य प्रशासनिक कार्य देखते हैं।

बैनामा न होने पर जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक

जिन जमीनों का बैनामा नहीं हुआ, उनकी खरीद फरोख्त रोकने के लिए यूपीसीडा ने डीएम से आवेदन किया। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने एडीएम वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिए, जिसके बाद तहसील के सब रजिस्ट्रार को 152 एकड़ जमीन के बैनामा पर रोक लगाने का आदेश दिया गया। पूर्व में गजरौला औद्योगिक क्षेत्र अलीगढ़ के निर्माण खंड-4 के अधीन था।