आजम खान को कोर्ट ने दी बड़ी राहत, आरएसएस टिप्पणी केस में बरी

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट (विशेष अदालत) से बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित इस विशेष अदालत ने उन्हें आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) को बदनाम करने के मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था, जब आजम खान उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार में शहरी विकास मंत्री थे। आरोप था कि उन्होंने अपने सरकारी लेटरपैड का इस्तेमाल करते हुए आरएसएस और कुछ धार्मिक संगठनों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

कोर्ट का फैसला

उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान के ऊपर लगे आरोप को लेकर कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका। इस केस में अदालत ने पाया कि घटना 2014 की बताई गई, जबकि एफआईआर 2019 में दर्ज हुई यानी कानूनी समय सीमा से बाहर थी। साथ ही, शिकायतकर्ता के पास वैधानिक अधिकार नहीं था, क्योंकि वह सीधे तौर पर इस टिप्पणी से पीड़ित पक्ष नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं जिससे यह साबित हो सके कि आजम खान की टिप्पणी से समाज में वैमनस्य फैलाने का इरादा था। इस आधार पर अदालत ने आजम खान को पूरी तरह बरी कर दिया।आजम खान की भावनात्मक प्रतिक्रिया

फैसले के बाद कोर्ट से बाहर निकलते हुए आजम खान ने भावुक अंदाज में कहा कि हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके-वतन, कर्ज़ अदा क्यों नहीं होता। उन्होंने कहा कि यह फैसला न्यायपालिका की ईमानदारी का प्रमाण है और उन्हें अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों से राहत मिली है।

अब्दुल्ला आजम को झटका

जहाँ आजम खान को राहत मिली, वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पासपोर्ट बनवाने के लिए कथित फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से जुड़े मुकदमे को रद करने की मांग की थी। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि निचली अदालत को फैसला करने दें। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए।प्रदेश सरकार का पक्ष

प्रदेश सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और अब निचली अदालत में दलीलों की सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि एफआईआर 2019 में दर्ज हुई, जबकि उनके शैक्षणिक दस्तावेजों और पासपोर्ट की जन्मतिथि में स्पष्ट विरोधाभास है।

हाई कोर्ट का अवलोकन

इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनुसार अब्दुल्ला आजम के हाई स्कूल प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 थी। जबकि पासपोर्ट में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। इस आधार पर अदालत ने कहा कि मामला फर्जी दस्तावेजों के उपयोग से संबंधित है, इसलिए इसे रद नहीं किया जा सकता। आजम खान को आरएसएस पर टिप्पणी केस में राहत मिलना उनके लिए राजनीतिक और कानूनी दोनों रूप से महत्वपूर्ण है। वहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी दस्तावेज केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। यह घटनाक्रम आजम परिवार की लंबी कानूनी जद्दोजहद का हिस्सा है, क्योंकि उन पर कई मुकदमे अभी भी लंबित हैं।