समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ED की याचिका पर शीर्ष अदालत ने फिलहाल उनकी अंतरिम जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया ह।
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UP News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक और कानूनी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए उनकी जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने ED की दलीलें सुनने के लिए मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इस घटनाक्रम के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान को मिली राहत चर्चा का विषय बन गई है। आजम खान को यह राहत रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के कथित वित्तीय लेनदेन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली है। हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत का आदेश आने के बाद वह गाजियाबाद की डासना जिला जेल से बाहर आ चुके हैं। हालांकि, मामले की कानूनी सुनवाई अभी जारी है और उन्हें मिली राहत अंतरिम प्रकृति की है।
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प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए। उन्होंने दलील दी कि आजम खान को अंतरिम जमानत देने से पहले मामले के सभी तथ्यों और निचली अदालत के रिकॉर्ड पर पर्याप्त विचार किया जाना जरूरी है। ED ने हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल सुनवाई करने और जमानत के प्रभाव को रोकने का अनुरोध किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन इस मांग पर तत्काल आदेश देने से परहेज किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि एजेंसी अपनी आपत्तियां निर्धारित सुनवाई के दौरान रख सकती है। इस तरह फिलहाल हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर रोक नहीं लगी।
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आजम खान को 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने शुरुआती तौर पर माना कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रिया से जुड़े कुछ जरूरी प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया था। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी से जुड़े नियमों का उल्लेख किया। हाईकोर्ट के सामने यह सवाल भी था कि क्या ED ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराए थे। अदालत ने इस संबंध में ED से जवाब मांगा है। एजेंसी को अपना विस्तृत पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है, जबकि आजम खान को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद आजम खान की रिहाई की प्रक्रिया गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत में पूरी हुई। उनके वकीलों ने 18 नवंबर को रिहाई के आदेश के लिए आवेदन दिया था। अदालत ने 50-50 हजार रुपये के दो जमानती बॉन्ड जमा करने की शर्त पर उनकी रिहाई का आदेश जारी किया। इसके बाद बुधवार शाम आजम खान डासना जिला जेल से बाहर आए। उन्हें लेने के लिए उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान और मोहम्मद अदीब आजम खान रामपुर से गाजियाबाद पहुंचे थे। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने मीडिया के सवालों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपने घर के लिए रवाना हो गए। उनकी रिहाई के दौरान समर्थकों और राजनीतिक हलकों में भी इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा रही।
आजम खान की गिरफ्तारी का मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। ED इस मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने 31 अक्टूबर की शाम आजम खान को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई उस समय हुई, जब वह एक अन्य आपराधिक मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जिला जेल से बाहर आए थे। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
ED की जांच में ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन, सरकारी धन के इस्तेमाल और जमीन से संबंधित अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं। एजेंसी का पक्ष है कि इन मामलों की जांच जरूरी है। वहीं, आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी और कार्रवाई को चुनौती दी है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आजम खान की जेल से रिहाई पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को मजबूत करने वाला घटनाक्रम बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि जब सत्ता में बैठे लोग मनमानी की सीमाएं पार करते हैं, तो उनका राजनीतिक अंत भी करीब आता है। रिहाई के बाद आजम खान ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोकसभा और विधान परिषद चुनाव के नतीजों का जिक्र किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में राजनीतिक विरोधियों पर टिप्पणी की।
फिलहाल आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के बाद उनकी जेल से रिहाई हो चुकी है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। इस दौरान ED को गिरफ्तारी की प्रक्रिया और अन्य आरोपों पर अपना पक्ष रखना होगा।े
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