ऑफलाइन फाइल मिली तो दर्ज होगी FIR, बलिया डीएम का राजस्व अफसरों को अल्टीमेटम

UP News : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमों के निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में धारा 34, 116, 67, 24, 144 और 35 के तहत चल रहे मुकदमों की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी लंबित मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) को निर्देश दिया कि धारा 34 के तहत लंबित सभी मुकदमों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। UP News :

बैरिया और बेल्थरारोड तहसील की होगी समीक्षा

डीएम ने कहा कि अगले सप्ताह बैरिया और बेल्थरारोड तहसीलों में लंबित सभी मुकदमों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के दौरान यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तहसील सिकंदरपुर में नायब तहसीलदार के न्यायालय में लंबित पांच मुकदमों को तीन दिन के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। वहीं, एसडीएम सिकंदरपुर के न्यायालय में 121, उप जिला न्यायिक अधिकारी के पास 53 और तहसीलदार के न्यायालय में 124 मुकदमे लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने इन सभी मामलों का इसी माह निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उप जिला न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन राजस्व न्यायालयों में मुकदमों की संख्या अधिक है, वहां विशेष अभियान चलाकर इसी माह लंबित मामलों का निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में मुकदमों की फाइलों का ऑनलाइन संचालन अनिवार्य रूप से किया जाए। यदि किसी न्यायालय में ऑफलाइन फाइल संचालित होती मिली तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।

पांच साल से पुराने मामलों को प्राथमिकता

जिलाधिकारी ने सभी तहसीलदारों को पांच वर्ष से अधिक पुराने लंबित मुकदमों को चिह्नित कर इसी माह उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लंबित मुकदमे के निस्तारण में तेजी लाई जाए और निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लंबित मामलों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। UP News :