बलिया में IGRS और CM Dashboard की समीक्षा में 12 विभागों पर लापरवाही सामने आई। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने फटकार लगाते हुए वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी।

UP News : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जनसमस्याओं के निस्तारण और सरकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आईजीआरएस (IGRS) और सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों के कार्यों और फीडबैक की पड़ताल की गई। बैठक में 12 विभागों के कार्य व्यवहार में गंभीर लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। DM ने साफ कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। UP News
जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे रोजाना IGRS पोर्टल की समीक्षा करें और प्राप्त शिकायतों का तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को केवल शिकायत निस्तारित करने के बजाय उसके ठोस और प्रभावी समाधान पर ध्यान देने को कहा। UP News
समीक्षा के दौरान 12 विभागों के कार्य व्यवहार में गंभीर लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। DM ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालयों में आने वाली जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। UP News
जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक कार्यदिवस सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से जनसुनवाई की जाए। इस दौरान अधिकारी आम लोगों की समस्याएं संवेदनशीलता के साथ सुनेंगे और उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। UP News
DM ज्ञानेंद्र सिंह ने जनसुनवाई और शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही को लेकर सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो वेतन रोकने के साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस निर्देश के बाद जिला स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। UP News
बैठक में मुख्यमंत्री संदर्भ और जिलाधिकारी संदर्भ से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को इन मामलों को शीर्ष प्राथमिकता पर लेते हुए समय से निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन की ओर से साफ किया गया कि ऐसे मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। UP News
CM डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति का भी जायजा लिया गया। इसमें पीएम सूर्य घर योजना, फैमिली आईडी, ओडीओपी और मंडी रसड़ा की रैंकिंग 'C' श्रेणी में पाई गई। डीएम ने 'C' रैंकिंग वाले विभागों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने के निर्देश दिए। UP News
समीक्षा के दौरान सामूहिक विवाह योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और स्टांप विभाग की रैंकिंग 'D' श्रेणी में मिली। इन विभागों की प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार कर प्रदर्शन बेहतर करने के निर्देश दिए। UP News
सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में मातृत्व-शिशु योजना 'A' श्रेणी में रही, जबकि निर्माण कार्य 'B' श्रेणी में दर्ज किए गए। जिलाधिकारी ने योजनाओं की रैंकिंग के आधार पर संबंधित विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में सुधार पर जोर दिया। UP News
जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखने और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने 'C' और 'D' रैंकिंग वाले विभागों से अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने को कहा। UP News
बैठक में जिले में चल रही विकास और निर्माण परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लंबित परियोजनाओं की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही जो निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, उन्हें संबंधित विभागों को तत्काल हैंडओवर करने को कहा गया। UP News
समीक्षा बैठक में CDO आलोक कुमार, ADM अनिल कुमार, CRO गुलशन, CMO डॉ. अभय कुमार राय और DDO आनंद प्रकाश सहित जिले के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में IGRS शिकायतों, CM डैशबोर्ड की रैंकिंग, जनसुनवाई और विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। UP News
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