पीलीभीत में बीसलपुर-बिलसंडा-बंडा-खुटार मार्ग का 91.32 करोड़ रुपये से चौड़ीकरण प्रस्तावित है। जितिन प्रसाद की पहल से सैकड़ों गांवों को मिलेगी राहत।

UP News : उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। बीसलपुर-बिलसंडा-बंडा-खुटार मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 91 करोड़ 32 लाख रुपये की परियोजना का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के प्रयासों से आगे बढ़ी इस परियोजना के पूरा होने पर क्षेत्र के सैकड़ों गांवों और कई कस्बों के लोगों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से इस मार्ग पर बढ़ते वाहनों के दबाव और जाम की समस्या के कारण चौड़ीकरण की मांग उठ रही थी। हालांकि, फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, अंतिम प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पुष्टि नहीं हुई है।
क्रांतिकारी विचार मंच उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संरक्षक एवं किसान नेता देव स्वरूप पटेल के मुताबिक, मार्ग पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस समस्या को केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के सामने उठाते हुए सड़क चौड़ीकरण की मांग की थी। इसके बाद जितिन प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों को परियोजना का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी प्रस्ताव को जल्द स्वीकृति दिलाने के लिए पैरवी की गई।
प्रस्तावित परियोजना पर करीब 91 करोड़ 32 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। सड़क चौड़ी होने से बीसलपुर, बिलसंडा, बंडा और खुटार के बीच यातायात अधिक सुगम होने की उम्मीद है। इससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ व्यापारियों, किसानों और रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी फायदा मिल सकता है।
इस मार्ग पर यातायात सुधारने के लिए पहले भी एक महत्वपूर्ण निर्माण कार्य कराया जा चुका है। मकसूदापुर चीनी मिल के निकट बड़ी हरदोई नहर ब्रांच पर करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से नया चौड़ा पुल बनाया गया है। पिछले वर्ष पुल चालू होने के बाद बिलसंडा और बंडा के बीच जाम की समस्या से लोगों को राहत मिली थी। अब सड़क चौड़ीकरण की परियोजना आगे बढ़ने से इस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था और बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है।
फिलहाल 91.32 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति, बजट आवंटन तथा निर्माण संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ऐसे में स्थानीय लोगों की निगाहें शासन के फैसले पर टिकी हैं।
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