तीन दिन से चल रहा किसानों का जल सत्याग्रह खत्म, प्रशासन ने 15 दिन में कार्रवाई का दिया भरोसा

UP News : चित्रकूट में गुंता बांध परियोजना से प्रभावित किसानों का बेलरी गांव में चल रहा अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह आंदोलन बुधवार को तीसरे दिन समाप्त हो गया। उपजिलाधिकारी मऊ राम ऋषि रमन के आश्वासन के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने का फैसला लिया। प्रशासन ने कुशल का पुरवा से बराछी होते हुए बेलरी तक वैकल्पिक संपर्क मार्ग बनवाने और बांध निर्माण के दौरान अधिग्रहित जमीन का 15 दिन के भीतर मूल्यांकन कराने का भरोसा दिया है।

अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों से की बातचीत

ग्राम पंचायत रामपुर के मजरा बेलरी में झुरही नदी के किनारे किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। बुधवार को एसडीएम मऊ राम ऋषि रमन के साथ सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता सुवेश कुमार सिंह, अवर अभियंता विवेक कुमार और सहायक अभियंता अभिषेक कुमार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों की समस्याएं सुनीं और उन्हें समाधान का आश्वासन देते हुए आंदोलन समाप्त करने का अनुरोध किया।



वैकल्पिक संपर्क मार्ग बनाने का मिला भरोसा

SDM ने किसानों को बताया कि कुशल का पुरवा से बराछी होते हुए बेलरी तक वैकल्पिक संपर्क मार्ग बनवाया जाएगा। इसके लिए लेखपाल को मौके पर बुलाया गया है, जो प्रस्तावित मार्ग का स्थलीय सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन सड़क निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़ाएगा।

15 दिन में जमीन का मूल्यांकन कराने का आश्वासन

प्रशासन की ओर से बताया गया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर टीम गठित कर बांध निर्माण के दौरान अधिग्रहित की गई जमीन का मूल्यांकन कराया जाएगा। इसके साथ ही डूब क्षेत्र की जमीन चिह्नित कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ताकि प्रभावित किसानों को सिंचाई विभाग से मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। अधिकारियों ने इस पूरी कार्रवाई को 15 दिन के भीतर पूरा कराने का भरोसा दिया है।

कार्रवाई नहीं हुई तो फिर शुरू होगा आंदोलन

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ समाजसेवी धर्मेंद्र कुमार भास्कर ने कहा कि प्रशासन की ओर से पहले भी कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से बांध बनने के वर्षों बाद भी किसान मुआवजे से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि इस बार एसडीएम के आश्वासन पर जल सत्याग्रह समाप्त किया जा रहा है। यदि 15 दिन के भीतर मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो किसान दोबारा धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे।