चित्रकूट के सिंघानिया और बड़ा तालाब राज्य संरक्षित वेटलैंड घोषित हैं, लेकिन जलकुंभी से पटे जलाशयों पर न व्यू प्वाइंट हैं और न पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं।

UP News : उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में विदेशी प्रवासी पक्षियों के स्वागत की तैयारियां कागजों तक सिमटती नजर आ रही हैं। इसी साल राज्य संरक्षित वेटलैंड घोषित किए गए सिंघानिया तालाब और बड़ा तालाब आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वन विभाग ने दोनों जलाशयों के किनारे सूचना बोर्ड तो लगा दिए, लेकिन संरक्षण और पर्यटन विकास के नाम पर जमीन पर कोई ठोस इंतजाम नजर नहीं आ रहे। तालाब जलकुंभी और जलीय घास से पटे हैं। न पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था है, न पेयजल और शौचालय की सुविधा और न ही प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए व्यू प्वाइंट या वाच टावर बनाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब इन जलाशयों को संरक्षित घोषित कर दिया गया है तो इनके संरक्षण की जिम्मेदारी कौन निभाएगा?
चित्रकूट जिले के पहाड़ी ब्लॉक स्थित सिंघानिया तालाब और बछरन ग्राम पंचायत के बड़ा तालाब को इसी वर्ष राज्य संरक्षित वेटलैंड घोषित किया गया था। उम्मीद थी कि इससे इन जलाशयों का संरक्षण होगा और इन्हें प्रवासी पक्षियों के आकर्षक ठिकानों के रूप में विकसित किया जाएगा। लेकिन स्थिति इसके उलट है। दोनों तालाबों के किनारे वन विभाग की ओर से केवल सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। पर्यटकों और पक्षी प्रेमियों के लिए जरूरी सुविधाएं अब तक विकसित नहीं की गई हैं। तालाबों में जलकुंभी और जलीय घास का फैलाव भी बना हुआ है।
सर्दियों की शुरुआत के साथ ही चित्रकूट में विदेशी प्रवासी पक्षियों के आने का इंतजार शुरू हो गया है। हालांकि, अभी सिंघानिया और बड़ा तालाब में विदेशी पक्षियों का आगमन नहीं हुआ है। दूसरी ओर, गुंता बांध पर कुछ प्रवासी पक्षी दिखाई देने लगे हैं। वन क्षेत्राधिकारी अपूर्व श्रीवास्तव के अनुसार, गुंता बांध को वेटलैंड घोषित नहीं किया गया है, लेकिन यहां पक्षियों के अनुकूल वातावरण होने के कारण हर साल प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। पिछले वर्षों में जिले के जलाशयों में साइबेरियन क्रेन, पेलिकन, सुरखाब, बार-हेडेड गूज और ब्लैक हेडेड गल समेत कई प्रजातियों के हजारों पक्षी पहुंच चुके हैं। सर्दी बढ़ने के साथ इनकी संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है।
दोनों तालाबों को पर्यटन और पक्षी अवलोकन के लिहाज से विकसित करने की जरूरत है। इसके बावजूद यहां पर्यटकों के बैठने, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। पक्षियों को करीब से देखने के लिए व्यू प्वाइंट और वाच टावर भी नहीं बनाए गए हैं। वन विभाग का कहना है कि जलाशयों की जमीन ग्रामसभा की है, इसलिए सुविधाओं के विकास की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। इस तरह संरक्षण और विकास की जिम्मेदारी को लेकर विभागों के बीच तालमेल की कमी दिखाई दे रही है।
राज्य संरक्षित वेटलैंड घोषित होने के बाद दोनों तालाबों के 50 मीटर के दायरे में कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू है। इस परिधि में अतिक्रमण, खनन, अवैध मत्स्य आखेट, कचरा और सीवेज डालना प्रतिबंधित है।
इसके बावजूद तालाबों के संरक्षण और रखरखाव के लिए जमीनी स्तर पर ठोस प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इन जलाशयों को वास्तविक रूप से संरक्षित करने की जरूरत महसूस की जा रही है।
विवरण ----------------------------------------------------------------------- आंकड़े
सिंघानिया तालाब का क्षेत्रफल ---------------------------------------------- 8.3450 हेक्टेयर
बड़ा तालाब का क्षेत्रफल ---------------------------------------------------- 3.7980 हेक्टेयर
जिले में संभावित वेटलैंड ---------------------------------------------------- करीब 20
स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां --------------------------------- 40 से अधिक
प्रतिबंधित परिधि ------------------------------------------------------------ 50 मीटर
रानीपुर टाइगर रिजर्व के उप निदेशक प्रत्युष कुमार कटियार ने बताया कि ग्राम पंचायत को बैठने, टहलने और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में पत्र लिखा जाएगा। वन विभाग की ओर से पक्षियों को देखने के लिए दूरबीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, जिला पंचायत राज अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें इन तालाबों को वेटलैंड घोषित किए जाने की जानकारी नहीं है। वन विभाग की ओर से भी इस संबंध में उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया है। दोनों विभागों के बयानों से साफ है कि तालाबों के संरक्षण और सुविधाओं के विकास के लिए आपसी समन्वय की जरूरत है। अब देखना होगा कि प्रवासी पक्षियों के आने से पहले इन जलाशयों की स्थिति सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाता है या फिर इस बार भी पक्षियों और पर्यटकों को बुनियादी सुविधाओं का इंतजार करना पड़ेगा।
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