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उत्तर प्रदेश में आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में विकास खंड स्तर पर हर सप्ताह विशेष चौपाल आयोजित की जाएगी।

UP News : उत्तर प्रदेश में आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में विकास खंड स्तर पर हर सप्ताह विशेष चौपाल आयोजित की जाएगी। इस चौपाल में जमीन विवाद, घरेलू हिंसा, पुलिस शिकायत, अवैध वसूली और सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान करने का प्रयास होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि अब केवल फाइल बंद करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शासन की प्राथमिकता जनता की समस्याओं का पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक विकास खंड में सप्ताह में एक दिन चौपाल लगेगी, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सीधे जनता से संवाद करेंगे। UP News
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन चौपालों में सिर्फ औपचारिक शिकायतें नहीं, बल्कि रोजमर्रा की गंभीर समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें भूमि विवाद, घरेलू हिंसा, पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करना, अवैध वसूली, पेंशन, राशन, आवास और आयुष्मान जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से शामिल रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव और बिना देरी के पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के रवैये पर भी सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कई मामलों में अधिकारी सिर्फ ऑनलाइन जवाब अपलोड कर शिकायतों को बंद कर देते हैं, जबकि जमीन पर समस्या जस की तस बनी रहती है। उन्होंने दो टूक कहा कि ऐसा रवैया अब स्वीकार नहीं किया जाएगा और लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री ने आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के गंभीर निस्तारण के निर्देश भी दिए। UP News
बैठक के दौरान आगामी बकरीद और गंगा दशहरा को लेकर भी प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक रहेगी। नमाज केवल निर्धारित और पारंपरिक स्थानों पर ही अदा की जाएगी तथा सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही खुले में मांस बिक्री और अवैध स्लॉटर हाउस पर भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने संवेदनशील जिलों के अधिकारियों को पुराने मामलों का अध्ययन कर संभावित उपद्रवियों पर नजर रखने और आवश्यकता पड़ने पर पहले से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। UP News
बैठक में सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। अवैध खनन और भू-माफियाओं पर भी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्रवाई सख्ती से हो, लेकिन किसी भी निर्दोष नागरिक को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाना चाहिए। प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, आईजी, एसएसपी और एसपी इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। UP News
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