UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आखिर इस पूरे मामले में कौन-कौन सी सीटें सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं?

UP News : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए INDIA गठबंधन की एकजुटता की बातें तो लगातार हो रही हैं, लेकिन अब गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ा पेंच फंसता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की 181 विधानसभा सीटों वाली कथित डिमांड लिस्ट सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में कांग्रेस की 181 सीटों वाली सूची तेजी से प्रसारित हो रही है। इस सूची में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध तक की विधानसभा सीटें शामिल हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की इस सूची में नोएडा के आसपास की महत्वपूर्ण सीटों दादरी और जेवर को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा गाजियाबाद क्षेत्र की लोनी और मोदीनगर जैसी सीटों पर भी कांग्रेस ने दावेदारी जताई है। हालांकि, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से इस पूरी सूची को आधिकारिक रूप से सार्वजनिक या प्रमाणित नहीं किया गया है। इसलिए इसे फिलहाल कांग्रेस की कथित 181 सीटों वाली मांग की सूची के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
कांग्रेस की 181 सीटों की मांग का खुलासा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 14 नवंबर 2026 को दिल्ली में आयोजित हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में किया था। कार्यक्रम के दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है? अखिलेश यादव ने संकेत दिया कि कांग्रेस की मांग इससे काफी अधिक है। जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस 200 सीटें मांग रही है तो उन्होंने कहा कि मांग इससे थोड़ी कम है। इसके बाद जब 180 सीटों की बात कही गई तो अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इसमें एक और जोड़ दीजिए। इस तरह कांग्रेस की 181 सीटों की मांग का आंकड़ा सार्वजनिक हो गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस की मांग प्रदेश की लगभग 45 प्रतिशत विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है।
कांग्रेस की 181 सीटों की मांग राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल दो सीटों पर जीत मिली थी। उस समय पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बजाय अकेले चुनाव लड़ा था। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने 111 विधानसभा सीटें जीतकर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका हासिल की थी। लेकिन वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने INDIA गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने छह लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस अब 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन, राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की सक्रियता और उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने की कोशिशों को अधिक सीटों की मांग का आधार बना रही है।
कांग्रेस की कथित 181 सीटों वाली सूची में सबसे ज्यादा चर्चा उन विधानसभा क्षेत्रों को लेकर हो रही है, जहां वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। कांग्रेस की सूची में समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायकों की लगभग 22 सीटें शामिल बताई जा रही हैं। इनमें कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो अब समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। इस सूची में अमेठी, बछरावां, चरथावल और कई अन्य राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीटें शामिल होने की बात सामने आई है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के सामने सीटों के बंटवारे का मामला आसान नहीं रहने वाला है। अखिलेश यादव के लिए एक तरफ कांग्रेस को साथ रखना जरूरी है तो दूसरी तरफ अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का ध्यान रखना भी बड़ी चुनौती है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से कांग्रेस की सूची काफी महत्वपूर्ण है। इसमें गौतमबुद्ध नगर जिले की दादरी और जेवर विधानसभा सीटों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही लोनी, मोदीनगर, बागपत, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना, हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ दक्षिण जैसी सीटें भी सूची में हैं। गौतमबुद्ध नगर की राजनीति में नोएडा विधानसभा सीट का विशेष महत्व है। हालांकि, सामने आई 181 सीटों की सूची में नोएडा सीट का नाम नहीं है, लेकिन दादरी और जेवर को शामिल किए जाने से जिले की राजनीति में कांग्रेस की चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो सकती है। जेवर विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां जेवर एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं।
कांग्रेस की 181 विधानसभा सीटों की कथित डिमांड लिस्ट में निम्नलिखित सीटें शामिल बताई जा रही हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड और ब्रज क्षेत्र
सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली और अवध क्षेत्र
कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र
बाराबंकी, अयोध्या और देवीपाटन क्षेत्र
बस्ती, गोरखपुर और पूर्वांचल क्षेत्र
सहारनपुर, मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अन्य सीटें
मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल की अन्य सीटें
कांग्रेस की इस कथित मांग ने समाजवादी पार्टी के सामने राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अपना मजबूत संगठन है और पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में 111 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है।समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि कांग्रेस की 181 सीटों की मांग व्यावहारिक नहीं है। सपा की ओर से कांग्रेस को 100 से कम सीटें देने की संभावना की चर्चा भी सामने आई है। अखिलेश यादव ने गठबंधन की एकजुटता पर जोर देते हुए यह भी कहा है कि सीटों का समायोजन किया जाएगा और हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपनी 181 सीटों की मांग पर कितना अडिग रहती है और समाजवादी पार्टी कितनी सीटें देने को तैयार होती है।
कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने पहले ही संकेत दिया था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत 17 नवंबर से शुरू होगी। दोनों दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसी सीटों पर सहमति बनाने की होगी, जहां दोनों पार्टियां अपना मजबूत उम्मीदवार उतारना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय है, लेकिन 181 सीटों की इस कथित सूची ने चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। यदि दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बनती है तो INDIA गठबंधन के भीतर राजनीतिक खींचतान बढ़ सकती है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव कांग्रेस की 181 सीटों की मांग स्वीकार करेंगे या फिर कांग्रेस को अपनी मांग से पीछे हटना पड़ेगा?
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