UP News :  उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में आए दिन आग लगने की घटनाएं सामने आने के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण और फायर विभाग ने जर्जर इमारतों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया , घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अवैध रूप से निर्मित इन इमारतों में अग्नि सुरक्षा और निर्माण मानकों की खुलेआम अनदेखी ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आए दिन हो रहे हादसों ने कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) और अग्निशमन विभाग को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है।  इन खतरों से निपटने के लिए KDA और अग्निशमन विभाग ने संयुक्त रूप से एक विशेष सर्वे अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत शहर की सभी बहुमंजिला इमारतों का गहन निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें निर्माण की गुणवत्ता, अग्नि सुरक्षा उपायों और अन्य मानकों की जांच की जा रही है।

अग्निशमन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान जिन इमारतों में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके मालिकों को पहले नोटिस जारी कर भवन खाली कराने का आदेश दिया जाएगा। इसके बाद भी अनुपालन न करने पर ऐसी इमारतों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बनी कई इमारतें न तो अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा करती हैं और न ही उनके पास वैध निर्माण की अनुमति है।

शहर में हाल के दिनों में बहुमंजिला इमारतों में आग लगने, भवन ढहने और अन्य हादसों की घटनाएं सामने आई हैं। इन हादसों ने न केवल जन-धन की हानि की है, बल्कि प्रशासन और KDA की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना नक्शे के स्वीकृति और अग्नि सुरक्षा उपायों के अभाव में बनी ये इमारतें किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही हैं।

शहरवासियों का आरोप है कि KDA ने अवैध निर्माणों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आज यह स्थिति उत्पन्न हुई है। कई इलाकों में बिना अनुमति के बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो गईं, जिनमें न तो अग्निशमन यंत्र हैं और न ही आपातकालीन निकास की व्यवस्था। स्थानीय निवासियों का कहना है कि KDA की उदासीनता और लापरवाही ने शहरवासियों की जान को जोखिम में डाल दिया है।

KDA और अग्निशमन विभाग ने इस संयुक्त अभियान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान के तहत न केवल अवैध निर्माणों की पहचान की जाएगी, बल्कि दोषी बिल्डरों और भवन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

अग्निशमन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने कहा, "घनी आबादी में बनी कई बहुमंजिला इमारतें सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरतीं। हमारा उद्देश्य ऐसी इमारतों की पहचान कर कार्रवाई करना है ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।"

इस अभियान से शहरवासियों में उम्मीद जगी है कि अब अवैध निर्माणों पर लगाम लगेगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हालांकि, लोगों का कहना है कि इस अभियान को केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ठोस और निरंतर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने भवनों में अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन करें और अवैध निर्माण की सूचना तुरंत KDA या अग्निशमन विभाग को दें।    UP News

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