चित्रकूट की भदेहदू सहकारी समिति में 380 बोरी डीएपी दर्ज थी, लेकिन गोदाम में केवल 8 बोरी मिलीं। 372 बोरी खाद गायब होने पर सचिव और विक्रेता के खिलाफ एफआईआर की तैयारी।

UP News : उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में खाद की कालाबाजारी और स्टॉक में हेराफेरी का मामला सामने आया है। राजापुर तहसील क्षेत्र की साधन सहकारी समिति भदेहदू में डीएपी खाद के स्टॉक का सत्यापन करने पहुंची अधिकारियों की टीम को बड़ी गड़बड़ी मिली। पीओएस मशीन में 380 बोरी डीएपी दर्ज थी, लेकिन गोदाम में केवल आठ बोरी खाद मिली। इस तरह 372 बोरी डीएपी गायब मिली, जिसकी कीमत करीब 5.22 लाख रुपये बताई गई है। मामले में समिति के सचिव और विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है।
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राजापुर तहसील क्षेत्र की भदेहदू साधन सहकारी समिति में खाद की हेराफेरी की मौखिक शिकायतें विभाग को मिल रही थीं। शिकायतों के बाद शुक्रवार को अधिकारियों की संयुक्त टीम ने समिति पहुंचकर स्टॉक का सत्यापन किया। जिला कृषि अधिकारी आरके वर्मा, तहसीलदार राजापुर चंद्रकांत तिवारी, अपर जिला सहकारी अधिकारी बिजेंद्र कुमार और एडीओ सहकारिता नीरज कुमार की टीम ने पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक का भौतिक मिलान किया। जांच के दौरान मशीन में कृभको डीएपी की 380 बोरी दर्ज मिलीं, जबकि गोदाम में गिनती के दौरान केवल आठ बोरी ही मौजूद थीं। इस तरह 372 बोरी खाद का स्टॉक गायब मिला।
स्टॉक में इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आने पर समिति के सचिव संगम लाल ने पीओएस मशीन खराब होने का हवाला दिया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि किसानों को सीधे खाद वितरित की गई थी। हालांकि, अधिकारियों ने खाद वितरण रजिस्टर की भी जांच की। रजिस्टर में दर्ज आंकड़ों में भी 102 बोरी का अंतर मिला। इसके अलावा अधिकांश किसानों के नाम की जगह केवल मोबाइल नंबर दर्ज किए गए थे। इससे खाद वितरण की प्रक्रिया और रिकॉर्ड की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं।
जिला कृषि अधिकारी आरके वर्मा के मुताबिक, गायब 372 बोरी डीएपी की कीमत करीब 5.22 लाख रुपये है। स्टॉक में मिली गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए समिति के सचिव संगम लाल और विक्रेता विकास द्विवेदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों की जांच में खाद के स्टॉक और वितरण रिकॉर्ड में अंतर सामने आया है। मामले में आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग प्रक्रिया में जुटा है।
सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को सरकारी व्यवस्था के तहत खाद उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में स्टॉक में इतनी बड़ी कमी सामने आने से किसानों के बीच खाद वितरण व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कृषि विभाग की जांच में 372 बोरी डीएपी गायब मिलने के बाद अब यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि खाद कहां गई और वितरण रिकॉर्ड में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई। सचिव और विक्रेता के खिलाफ प्रस्तावित एफआईआर के बाद मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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