उप मुख्यमंत्री ने कहा-जनता की समस्याओं पर की जाय त्वरित कार्रवाई

UP News : उत्तरप्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अपने कैम्प कार्यालय,7-कालीदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए सैकड़ों फरियादियों की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित एवं सम्पूर्ण समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि हर व्यक्ति की हर समस्या का हर सम्भव निदान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए तथा समाधान ऐसा हो कि पीड़ित व्यक्ति को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर तत्काल दिशा-निर्देश भी दिए

जनता दर्शन के दौरान उप मुख्यमंत्री ने स्वयं आगे बढ़कर फरियादियों से संवाद स्थापित किया और एक-एक व्यक्ति की समस्या को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने कई मामलों में संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर तत्काल आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने विशेष रूप से भूमि विवाद, अवैध कब्जे, उत्पीड़न, दुर्घटनाओं, विद्युत, सड़क निर्माण, आवास आवंटन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए कहा कि किसी भी प्रकरण में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी। जहां आवश्यकता हो, वहां कठोर कार्रवाही भी सुनिश्चित की जाए।

शिकायतों के निस्तारण हेतु जवाबदेही तय की जाए

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण हेतु जवाबदेही तय की जाए और कार्यवाही की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके। जनसुनवाई के दौरान महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं बुजुर्गों की समस्याओं को विशेष प्राथमिकता देते हुए उनके प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश

जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने भूमि पर कब्जा दिलाने, अतिक्रमण हटाने, अभियुक्तों की गिरफ्तारी, सड़क एवं बिजली से संबंधित समस्याओं सहित अनेक समस्यायें रखी, जिन पर उप मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाते हुए अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान यह भी सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो, जिससे आमजन में शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो सके।