यूपी के कोटेदारों का कमीशन विवाद : जानिए क्यों नाराज हैं राशन डीलर और किस राज्य में कितनी है कमाई

UP News : उत्तर प्रदेश में सरकारी राशन दुकानदारों (कोटेदारों) ने कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। कोटेदारों का कहना है कि मौजूदा कमीशन में बढ़ती महंगाई और संचालन खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सरकार से प्रति क्विंटल कमीशन बढ़ाने और अन्य सुविधाएं देने की मांग की है।

UP News

अगस्त में राशन वितरण रोकने की चेतावनी, लखनऊ में हुआ प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के हजारों कोटेदारों ने कमीशन बढ़ाने, लंबित भुगतान जारी करने और नियमित मानदेय जैसी मांगों को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन किया। कोटेदार संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो अगस्त महीने में राशन वितरण प्रभावित हो सकता है। कोटेदारों की सबसे बड़ी मांग कमीशन बढ़ाने की है। उनका कहना है कि वर्तमान में उन्हें खाद्यान्न वितरण पर करीब 90 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश मिलता है, जबकि वे इसे बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं।

UP News

कोटेदारों की कमाई कैसे होती है?

राशन दुकानदारों को सरकार की ओर से कोई निश्चित वेतन नहीं मिलता है। उनकी आय मुख्य रूप से राशन वितरण पर मिलने वाले कमीशन पर निर्भर करती है।

कोटेदारों को मिलने वाली आय इन बातों पर निर्भर करती है—

• दुकान से जुड़े राशन कार्डों की संख्या
• हर महीने वितरित होने वाले अनाज की मात्रा
• राज्य सरकार की ओर से मिलने वाला अतिरिक्त मार्जिन
• दुकान संचालन पर होने वाला खर्च

कई कोटेदारों का कहना है कि बिजली बिल, दुकान का किराया, कर्मचारी खर्च, परिवहन और डिजिटल मशीनों से जुड़े खर्च निकालने के बाद उनकी वास्तविक बचत काफी कम रह जाती है।

UP News

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तय करती हैं कमीशन व्यवस्था

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण की व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से चलती है। केंद्र सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, जबकि राशन दुकानदारों के मार्जिन और अतिरिक्त सुविधाओं का फैसला राज्य सरकारें अपनी नीतियों के अनुसार करती हैं। इसी वजह से अलग-अलग राज्यों में कोटेदारों को मिलने वाला कमीशन अलग-अलग है।

UP News

किस राज्य में कोटेदारों को कितना मिलता है कमीशन?

अलग-अलग राज्यों में राशन दुकानदारों को मिलने वाला लाभांश अलग है।

• उत्तर प्रदेश: करीब 90 रुपये प्रति क्विंटल
• बिहार: लगभग 258 रुपये प्रति क्विंटल तक
• महाराष्ट्र: करीब 170 रुपये प्रति क्विंटल
• राजस्थान: लगभग 150 रुपये प्रति क्विंटल
• मध्य प्रदेश: करीब 70 रुपये प्रति क्विंटल
• छत्तीसगढ़: करीब 120 रुपये प्रति क्विंटल

कोटेदार संगठनों का कहना है कि कई राज्यों में बेहतर कमीशन और अतिरिक्त सुविधाएं मिलने के कारण वहां राशन दुकानदारों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है।

UP News

कोटेदारों की प्रमुख मांगें क्या हैं?

राशन डीलर लंबे समय से कई मांगें उठा रहे हैं। इनमें शामिल हैं—

• कमीशन बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल करना
• नियमित मासिक मानदेय देना
• लंबित भुगतान जारी करना
• सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना
• पेंशन और बीमा सुविधा उपलब्ध कराना
• परिवहन खर्च का भुगतान करना

कोटेदारों का कहना है कि पहले की तुलना में अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आधार सत्यापन, ई-पॉस मशीन से वितरण और डिजिटल रिकॉर्ड जैसी व्यवस्थाओं ने काम का बोझ बढ़ाया है।

UP News

कितनी होती है एक कोटेदार की औसत कमाई?

कोटेदार की कमाई पूरी तरह दुकान से जुड़े लाभार्थियों और राशन वितरण की मात्रा पर निर्भर करती है।

• छोटी दुकानों से लगभग 8 हजार से 15 हजार रुपये तक आय हो सकती है।
• मध्यम स्तर की दुकानों से 15 हजार से 30 हजार रुपये तक कमाई हो सकती है।
• बड़ी दुकानों पर यह आय 40 हजार रुपये या उससे अधिक तक पहुंच सकती है।

हालांकि कोटेदारों का कहना है कि इसमें से दुकान संचालन का खर्च निकालने के बाद बची राशि काफी कम रह जाती है।

UP News

कमीशन बढ़ाने की मांग क्यों तेज हुई?

कोटेदारों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में काम का दायरा काफी बढ़ा है, लेकिन कमीशन में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। राशन वितरण व्यवस्था में डिजिटल प्रक्रिया आने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, जबकि खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। अब सभी की नजर सरकार के फैसले पर है। अगर कोटेदारों की मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो आने वाले दिनों में राशन वितरण व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।

UP News