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उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरें घोषित कर दी गई हैं। लगातार सातवें वर्ष भी बिजली की मूल दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

UP News : उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई टैरिफ व्यवस्था लागू कर दी है। आयोग ने बिजली वितरण कंपनियों की दरें बढ़ाने की मांग को स्वीकार नहीं किया और घरेलू समेत सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा बिजली दरें यथावत रखने का फैसला किया। इससे प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं को महंगी बिजली से राहत मिलेगी।
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प्रदेश में लगातार सातवें वर्ष बिजली की मूल दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बिजली कंपनियों ने राजस्व अंतर और अन्य खर्चों का हवाला देते हुए टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन नियामक आयोग ने उसे मंजूरी नहीं दी। आयोग का मानना है कि फिलहाल उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है।
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नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए भी राहत बरकरार रखी गई है। बिजली बिल पर पहले से मिल रही 10 प्रतिशत छूट जारी रहेगी। हाल के महीनों में इस रियायत को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी, लेकिन नए टैरिफ आदेश के बाद उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिल गई है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार सात वर्षों से बिजली की दरों में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं की गई है।
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