GHAZIABAD SAMACHAR: गाजियाबाद। प्रदेश सरकार ने दस फरबरी तक 17 लाख करोड़ रुपये के पूंजी निवेश का जो टारगेट रखा है, सरकार उससे भी आगे निकलकर 20 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को भी पार करने का काम करेगी। यह दावा प्रदेश के सूक्षम लघु उद्योग मंत्री राकेश साचान ने किया। वह यहां पर कौशांबी स्थित रेडिसन ब्लू में आयोजित जिला स्तरीय समिट को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने व केन्द्रीय मंत्री वीके सिंह ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरूआत की।
GHAZIABAD HINDI SAMACHAR
उन्होंने कहा कि प्रदेश में एनएएचआई के माध्यम से जो सड़कों का जाल बिछा है, उससे उद्यमियों के लिए उ़द्योग स्थापित करने का बेहतर विकल्प बना है। इसका लाभ यह है कि प्रदेश के किसी एक जिले से दूसरे जिले में कुछ ही घंटों में अपने तैयार उत्पाद पहुंचाए जा सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जतायी कि गाजियाबाद आने वाले समय में औद्योगिक नगरी के तौर पर एक बड़े हब के तौर पर उभरेगा।
इस बीच स्थानीय सांसद एवं केंद्र सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि केंद्र में मोदी एवं प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद न केवल देश बल्कि, यूपी में निजी पूंजी निवेश का माहौल पैदा हुआ है। योगी सरकार के द्वारा दुनियां के दूसरे देशों में भारतीय मूल के लोगों को आगे आने के लिए जो प्रेरित करने का काम किया गया, उसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। नए उद्योग स्थापित होने के बाद निश्चित तौर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जो युवाओं के सामने रोजगार की चुनौती है, वह काफी हद तक दूर होगी।
जनरल वीके सिंह ने एक बेव साइट को भी लांच किया। उन्हारेंने कहा कि जितना बैंकों के द्वारा निवेश किया जाएगा, उसका उघमी लाभ उठा सकते हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा नए उद्योग आदि स्थापित करने के लिए जो नीति एवं पालिसी लागू की है, वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों के बीच आचार विचार भी आवश्यक है। इसी लिए इस तरह के आयोजन रखे गए है। उन्होंने कहा कि यूपी में निवेश के लिए बहुत रास्ते है। उद्यमी यूपी के विभिन हिस्सों में बिजली उपलब्ध करा सकते हैं।
जिला स्तर पर निजी पूंजी निवेश को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित समिट के दौरान डीएम राकेश कुमार सिंह ने कहा कि तमाम विभागों के सहयोग से 3 हजार निवेशकों के माध्यम से 92 हजार करोड़ राशि के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए है जबकि 2620 निवेशकों के माध्यम से 70 हजार करोड़ रुपये के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उद्योग आदि स्थापित करने के लिए जमीन का संकट आड़े आ रहा था।
इस समस्या को दूर करने के लिए लोनी के निकट यूपी सीडा को 500 एकड़ जमीन पर कब्जा दिला दिया गया है। जहां पर यूपीएसआईडीसी के द्वारा अलग से व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली सीमा से लगे एरिया में आवास एव विकास परिषद के द्वारा सेक्टर 6-7 में व्यवस्थित क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इसके साथ—साथ नए मास्टर प्लान में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेक्स वे अर्थात भोजपुर के निकट भी एरिया चिंहित किया गया है।
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