उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ा गिफ्ट देगी सरकार

उत्तर प्रदेश के किसान बड़ी संख्या में गन्ना पैदा करते हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा तथा महाराष्ट्र में भी किसान बड़ी मात्रा में गन्ने का उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश भर के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। गन्ना उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार जल्दी ही गन्ना उत्पादक किसानों के लिए बड़ा गिफ्ट देने वाली है। उत्तर प्रदेश सहित देश भर के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है।   UP News

भारत सरकार के कृषि मंत्री की गन्ना किसानों के लिए बड़ी घोषणा

भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गन्ना उत्पादक किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। अपनी घोषणा में भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जल्दी ही गन्ने पर अत्याधुनिक रिसर्च के लिए भारत के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) में अलग टीम गठित की जाएगी। ICAR में गठित होने वाली यह टीम देखेगी कि गन्ने की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए।  केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि गन्ने की 238 वैरायटी में चीनी की मात्रा अच्छी निकली है लेकिन इसमें रेड रॉट की समस्या आ रही है। हमें सोचना पड़ेगा कि एक वैरायटी कितने साल चलेगी। हमें साथ-साथ दूसरी वैरायटी पर भी काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण सवाल है रोगों का मुकाबला करना। नई वैरायटी आती है तो रोग भी आते हैं।    UP News

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मोनो क्रॉपिंग का विकल्प तलाश करेगी ICAR की अलग टीम

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मोनोक्रॉपिंग अनेक रोगों को निमंत्रण देती है। इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन की समस्या भी उपजती है। एक फसल पोषक तत्वों को कम कर देती है। यह देखा जाना चाहिए कि मोनो क्रॉपिंग की जगह इंटरक्रॉपिंग कितनी व्यावहारिक है। उन्होंने कहा कि समस्याओं से हम परिचित हैं। हमें उत्पादन बढ़ाना है, मैकेनाइजेशन की जरूरत है। यह भी देखना है कि लागत कैसे घटाएं, चीनी की रिकवरी ज्यादा कैसे हो। पानी के इस्तेमाल का भी सवाल है। पानी की आवश्यकता को हम कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ सोच का आधार होना चाहिए।  UP News इसके साथ यह भी देखना है कि किसान उतना खर्च करेगा कैसे, क्योंकि ड्रिप बिछाने के लिए पैसे चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि बायो प्रोडक्ट और कैसे उपयोगी हो सकते हैं इस पर विचार करना चाहिए। एथेनॉल का अपना महत्व है। मोलासेस की अपनी उपयोगिता है। कौन से अन्य प्रोडक्ट बन सकते हैं जिनसे किसानों का लाभ बढ़े। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या प्राकृतिक खेती फर्टिलाइजर की समस्या में सहायक हो सकती है। वैल्यू चेन एक बड़ा सवाल है। इसे लेकर किसानों की शिकायत व्यवहारिक है। चीनी मिलों की अपनी समस्याएं हो सकती हैं लेकिन किसानों को गन्ने के भुगतान में देरी होती है। मजदूरी की भी समस्या है। आजकल श्रमिक आसानी से नहीं मिलते है। यह देखना चाहिए कि क्या हम ट्रेनिंग देकर कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर सकते हैं।  मैकेनाइजेशन डिवीजन भी इस पर सोचे कि कम मेहनत से कैसे गन्ने की कटाई की जा सकता है। श्री चौहान ने कहा कि आईसीएआर को मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना रिसर्च के लिए अलग टीम बनाएं। वह टीम व्यावहारिक समस्याओं पर गौर करे। किसान और इंडस्ट्री की मांगों के अनुरूप की रिसर्च होनी चाहिए। जिस रिसर्च का किसान को फायदा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। इस प्रकार नई रिसर्च व्यवस्था को तेज करके भारत सरकार उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के गन्ना उत्पादक किसानों को बड़ा गिफ्ट देगी।  UP News