क्या है जयंत चौधरी का नया JGDM फॉर्मूला और क्यों 2027 विधानसभा चुनाव से पहले RLD ने जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम समुदायों पर फोकस बढ़ाया है ? क्या भाजपा के साथ गठबंधन में रहते हुए जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर पाएंगे ?

UP News : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी का सामाजिक और राजनीतिक आधार बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके लिए आरएलडी ने JGDM फॉर्मूले पर जोर देना शुरू किया है। इस फॉर्मूले में जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम समुदायों को एक साथ जोड़ने की परिकल्पना की गई है। पार्टी का उद्देश्य अपनी पारंपरिक किसान राजनीति को व्यापक सामाजिक आधार देना और गांव स्तर पर संगठन को मजबूत करना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में जयंत चौधरी की नई रणनीति को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी के संगठन विस्तार की बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी गांव-गांव में 10 सदस्यीय टीमें बनाने और अलग-अलग सामाजिक वर्गों के बीच संवाद बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
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आरएलडी का JGDM फॉर्मूला चार सामाजिक समुदायों के नाम के पहले अक्षरों से मिलकर बना है।
इस फॉर्मूले के जरिए जयंत चौधरी पार्टी की पहचान को केवल जाट और किसान राजनीति तक सीमित नहीं रखना चाहते। आरएलडी का प्रयास विभिन्न समुदायों को संगठन में प्रतिनिधित्व देकर अपना सामाजिक आधार बढ़ाना है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पार्टी ने पश्चिमी यूपी के गांवों में 10-10 सदस्यों की विशेष टीमें गठित करने की योजना पर काम शुरू किया है। ये टीमें स्थानीय लोगों से संवाद करेंगी और गांवों की समस्याओं तथा संगठन से जुड़ी जानकारियां पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाएंगी। आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल के मुताबिक, पार्टी की राजनीति हमेशा किसान, मजदूर, गरीब और खेती-किसानी से जुड़े लोगों के हितों पर केंद्रित रही है। पार्टी का दावा है कि वह सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की विचारधारा में विश्वास करती है।
जयंत चौधरी की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा ग्रामीण स्तर पर संगठन को सक्रिय करना है। इसके तहत गांवों में छोटी-छोटी टीमों के माध्यम से लोगों से सीधा संपर्क स्थापित करने की योजना है। इन टीमों के सामने किसानों की समस्याएं, रोजगार, शिक्षा, स्थानीय विकास और सामाजिक अपेक्षाओं जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। पार्टी नेतृत्व तक जमीनी फीडबैक पहुंचाने की व्यवस्था भी इस अभियान का हिस्सा बताई जा रही है। आरएलडी की कोशिश है कि पश्चिमी यूपी में उसकी राजनीतिक पहचान केवल एक समुदाय तक सीमित न रहे, बल्कि किसान, मजदूर और विभिन्न सामाजिक वर्गों को जोड़ने वाले संगठन के रूप में विकसित हो।
आरएलडी की नई रणनीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मेरठ में आयोजित अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता सम्मेलन रहा। 12 नवंबर 2026 को मेरठ के एसजीएम गार्डन में हस्तिनापुर क्षेत्र के अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में संगठन को मजबूत करने, अल्पसंख्यक समुदाय के बीच संवाद बढ़ाने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कार्यकर्ताओं से चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाने और पार्टी की नीतियों को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने की बात कही। पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं ने भी सामाजिक एकता और भाईचारे पर जोर दिया। इस सम्मेलन को पश्चिमी यूपी में मुस्लिम समुदाय के बीच पार्टी का संपर्क बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
आरएलडी की नई सोशल इंजीनियरिंग के पीछे उसकी गठबंधन राजनीति भी महत्वपूर्ण है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में आरएलडी ने 33 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आया और जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया। पार्टी ने बागपत और बिजनौर दोनों लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद जयंत चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री बने। अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी अपने संगठन और सामाजिक आधार को मजबूत करने में जुटी है। पार्टी के सामने एक तरफ भाजपा के साथ गठबंधन बनाए रखने और दूसरी तरफ अलग-अलग सामाजिक समुदायों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की चुनौती है।
पश्चिमी यूपी में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के साथ आरएलडी आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों पर दावेदारी की तैयारी भी कर रही है। राजनीतिक चर्चाओं में आरएलडी की ओर से 35 से 40 विधानसभा सीटों की दावेदारी की बात सामने आ रही है। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा और आरएलडी के बीच अभी किसी औपचारिक समझौते की घोषणा नहीं हुई है। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) त्रिलोक त्यागी ने पार्टी की चुनावी तैयारियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि संगठन प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहा है। इस बयान से पार्टी की प्रदेशव्यापी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने की मंशा सामने आती है। हालांकि चुनाव में कितनी सीटों पर पार्टी प्रत्याशी उतारेगी, यह गठबंधन की बातचीत और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
आरएलडी की नई रणनीति पर समाजवादी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने JGDM फॉर्मूले पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल नया समीकरण बना लेने से चुनावी परिणाम नहीं बदलते। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती से आगे बढ़ रही है। वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रियंक पांडेय ने आरएलडी की सामाजिक विस्तार की रणनीति का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अलग-अलग समुदायों को जोड़ने से संगठन मजबूत हो सकता है। इस तरह आरएलडी की नई रणनीति पर भाजपा और सपा की प्रतिक्रियाएं भी पश्चिमी यूपी की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को सामने लाती हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता के बीच आरएलडी अपने JGDM फॉर्मूले में दलित समुदाय को प्रमुखता दे रही है। चंद्रशेखर आजाद ने भी पश्चिमी यूपी में अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत की है। ऐसे में दलित समुदाय के बीच आरएलडी की पहुंच बढ़ाना पार्टी के लिए संगठनात्मक चुनौती हो सकती है। मेरठ के सम्मेलन में चंद्रशेखर आजाद के बयान से जुड़े सवाल पर आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जयंत चौधरी सोच-समझकर फैसले लेते हैं और राजनीतिक नेताओं को भी समझदारी से निर्णय लेना चाहिए।
चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी अजित सिंह और अब जयंत चौधरी तक, राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति का प्रमुख आधार किसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा है। लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों में पार्टी अब अपने पारंपरिक आधार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। JGDM फॉर्मूले के जरिए जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम समुदायों को जोड़ने की पहल इसी रणनीति का हिस्सा है। अब देखना है कि भाजपा के साथ गठबंधन में रहते हुए आरएलडी मुस्लिम समुदाय के बीच कितना विश्वास कायम कर पाएगी? दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी के बीच पार्टी कितनी संगठनात्मक जगह बना पाएगी? जाट और गुर्जर समुदायों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में उसे कितनी सफलता मिलेगी?:
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