पत्रकारों पर हरियाणा पुलिस की कार्रवाई से गाजीपुर में नाराजगी, प्रेस क्लब ने उठाई जांच की मांग

UP News : पत्रकारों के खिलाफ हरियाणा पुलिस की कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पत्रकार संगठनों ने विरोध जताया है। ‘हिंदी खबर’ और ‘लिविंग इंडिया’ के संपादकों एवं पत्रकारों की गिरफ्तारी के मामले में प्रेस क्लब गाजीपुर और गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन ने आवाज उठाई है। दोनों संगठनों ने प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और पत्रकारों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पत्रकार संगठनों ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि पत्रकारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मामलों में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो वे आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं।

अतुल अग्रवाल, सौरभ उपाध्याय और सुदेश नैना मोर की गिरफ्तारी पर विरोध

यह मामला ‘हिंदी खबर’ और ‘लिविंग इंडिया’ के संपादकों अतुल अग्रवाल, सौरभ उपाध्याय तथा महिला पत्रकार सुदेश नैना मोर समेत अन्य पत्रकारों के खिलाफ हरियाणा पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी से जुड़ा है। इस प्रकरण को लेकर गाजीपुर के पत्रकार संगठनों ने चिंता जताई है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। संगठनों का आरोप है कि नशे के कारोबार से जुड़े मामलों को उजागर करने वाले पत्रकारों के खिलाफ हुई कार्रवाई गंभीर सवाल खड़े करती है। हालांकि, इन आरोपों और पुलिस कार्रवाई से जुड़े सभी तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की मांग

प्रेस क्लब गाजीपुर और गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। इसमें पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, संबंधित पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों और पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा करने तथा पत्रकारों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। पत्रकार संगठनों ने मामले की जांच स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि जांच ऐसी होनी चाहिए, जिससे पूरे प्रकरण के तथ्यों का निष्पक्ष रूप से पता चल सके और किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो। UP News :

पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग

ज्ञापन में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने का मुद्दा भी उठाया गया। संगठनों ने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारिता जनहित से जुड़े मुद्दों को सामने लाने और व्यवस्था की जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा और उनके कामकाज से जुड़े अधिकारों को लेकर स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। पत्रकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अब इस मामले में शासन और प्रशासन की ओर से आने वाली प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी। UP News :

पुलिस कार्रवाई और पत्रकारों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

गाजीपुर में ज्ञापन सौंपे जाने के बाद यह मामला पत्रकारों की सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्षता से जुड़े व्यापक सवालों के साथ चर्चा में है। फिलहाल, पत्रकार संगठनों ने अपनी मांगें प्रशासन के सामने रख दी हैं। आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित अधिकारियों की ओर से इन मांगों पर क्या कदम उठाए जाते हैं। UP News :