उत्तर प्रदेश में कानपुर-कबरई हाईवे से विकास को नई रफ्तार, बुंदेलखंड को मिला तोहफा

UP News : केंद्र सरकार ने देश के सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बुधवार को दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश की परियोजना के तहत कानपुर से कबरई तक लगभग 117.7 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे को मंजूरी दी गई है। इसकी अनुमानित लागत करीब 7,145 करोड़ रुपये होगी। यह मार्ग आगे प्रस्तावित भोपाल-कानपुर आर्थिक कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा और बुंदेलखंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। नई सड़क बनने के बाद कानपुर से कबरई तक का मौजूदा लगभग साढ़े तीन घंटे का सफर घटकर करीब डेढ़ घंटे रह जाने का अनुमान है। इससे न केवल आम यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि माल परिवहन भी तेज और किफायती होगा।

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डिफेंस कॉरिडोर और उद्योगों को मिलेगा फायदा

सरकार का मानना है कि यह हाईवे बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर, खनन, कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। बेहतर सड़क संपर्क से औद्योगिक निवेश बढ़ने, लॉजिस्टिक्स लागत कम होने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। हाईवे कई राष्ट्रीय राजमार्गों, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और क्षेत्रीय सड़क नेटवर्क से जुड़कर परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करेगा। कानपुर-कबरई हाईवे का निर्माण बिल्ड-आॅपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) टोल मॉडल के तहत किया जाएगा। इसे चार लेन के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि भविष्य में जरूरत बढ़ने पर छह लेन तक विस्तार की व्यवस्था पहले से ही डिजाइन में शामिल रहेगी। 

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2047 के विजन के अनुरूप तैयार होंगी परियोजनाएं

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की योजना वर्ष 2047 की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसी सोच के तहत इन परियोजनाओं का डिजाइन भविष्य में बढ़ते ट्रैफिक और विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सरकार के मुताबिक इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण के दौरान लाखों मानव-दिवस रोजगार का सृजन होगा। साथ ही दिल्ली-एनसीआर और बुंदेलखंड क्षेत्र में व्यापार, उद्योग, पर्यटन और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है। बेहतर सड़क संपर्क से लोगों की आवाजाही आसान होगी और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

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