फर्जी डिग्री से बन गए वकील! प्रयागराज में 12 अधिवक्ताओं पर FIR, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कार्रवाई

UP News : उत्तर प्रदेश में कथित फर्जी शैक्षिक डिग्री के आधार पर अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराने का मामला सामने आने के बाद कानूनी हलकों में हड़कंप मच गया है। प्रयागराज में ऐसे ही मामले में 12 अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि संबंधित लोगों ने अलग-अलग विश्वविद्यालयों की डिग्री और शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकरण कराया था। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान इन दस्तावेजों पर सवाल उठे, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

मामले में प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव आरके शुक्ला की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। अब पुलिस एफआईआर में दर्ज आरोपों की जांच के साथ संबंधित डिग्रियों, विश्वविद्यालयों के रिकॉर्ड और बार काउंसिल में जमा दस्तावेजों का सत्यापन करेगी।

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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद तेज हुई जांच

फर्जी डिग्री के आधार पर अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के संज्ञान में भी पहुंचा था। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, 3 जून 2026 को हाईकोर्ट की ओर से इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाए गए। इसके बाद बार काउंसिल स्तर पर दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज हुई।

सत्यापन के दौरान जिन अधिवक्ताओं की शैक्षिक योग्यताओं से संबंधित दस्तावेज संदिग्ध पाए गए, उनके खिलाफ शिकायत की गई। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने 12 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। अब जांच का मुख्य केंद्र यह रहेगा कि संबंधित डिग्रियां वास्तव में संबंधित विश्वविद्यालयों से जारी हुई थीं या नहीं।

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अलग-अलग विश्वविद्यालयों की डिग्रियों पर उठे सवाल

मामले में आरोप है कि संबंधित अधिवक्ताओं ने विभिन्न विश्वविद्यालयों की डिग्रियों के आधार पर बार काउंसिल में पंजीकरण कराया था। बाद में दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान कथित रूप से इन डिग्रियों में गड़बड़ी सामने आई।

पुलिस की जांच में विश्वविद्यालयों से सीधे यह जानकारी ली जा सकती है कि संबंधित छात्रों के नाम उनके रिकॉर्ड में दर्ज हैं या नहीं। इसके अलावा डिग्री, अंकपत्र और अन्य प्रमाणपत्र कब और किस प्रक्रिया के तहत जारी किए गए, इसकी भी जांच की जाएगी।

यदि दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो यह भी जांच का विषय होगा कि इन दस्तावेजों के आधार पर बार काउंसिल में पंजीकरण किस तरह हुआ और सत्यापन के दौरान इनकी वास्तविकता सामने क्यों नहीं आई।

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इन 12 अधिवक्ताओं के नाम FIR में शामिल

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, एफआईआर में सुनील कुमार अवस्थी, नफीजुल हसन सिद्दीकी, शोभित कुमार यादव, पंकज कुमार, जय नारायण कटियार, नफीस अहमद, देवेश कुमार, श्याम सिंघल, पवन हिंदोल, दीपक कश्यप, अभय सर्वसेना और सत्यम मिश्रा के नाम शामिल हैं। बताया गया है कि इन लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से है। इनमें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मथुरा, गौतमबुद्धनगर, हरदोई, सहारनपुर, गाजियाबाद और प्रतापगढ़ समेत कई जिले शामिल बताए गए हैं।

हालांकि, एफआईआर में नाम दर्ज होना किसी व्यक्ति के दोषी होने का अंतिम प्रमाण नहीं है। सभी आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया में होगी।

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पुलिस के सामने अब ये बड़े सवाल

इस मामले की विवेचना में पुलिस के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल होंगे। सबसे पहले संबंधित विश्वविद्यालयों से दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके बाद यह पता लगाया जाएगा कि संबंधित लोगों ने वास्तव में वहां से पढ़ाई की थी या नहीं।

जांच में यह भी देखा जाएगा कि बार काउंसिल में पंजीकरण के समय कौन-कौन से दस्तावेज जमा किए गए थे और उनका सत्यापन किस स्तर पर किया गया। यदि दस्तावेजों में कूटरचना या फर्जीवाड़ा सामने आता है तो पुलिस यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि इसके पीछे केवल संबंधित व्यक्ति थे या किसी अन्य स्तर पर भी उनकी मदद की गई। इसके अलावा यह भी जांच का विषय रहेगा कि इन कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संबंधित लोगों ने कितने समय तक अधिवक्ता के रूप में काम किया।

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बार काउंसिल की भूमिका भी महत्वपूर्ण

इस पूरे मामले में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अधिवक्ताओं के पंजीकरण के दौरान शैक्षिक योग्यता से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन अहम प्रक्रिया है। ऐसे में कथित फर्जी डिग्रियां पंजीकरण तक कैसे पहुंचीं, इसकी पड़ताल भी की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पुराने मामलों में भी फर्जी या गैर-वास्तविक दस्तावेजों के आधार पर अधिवक्ता के रूप में काम करने की समस्या पर चिंता जताई जा चुकी है। अदालत के रिकॉर्ड में ऐसे लोगों के खिलाफ निगरानी और सत्यापन की जरूरत पर चर्चा मिलती है।

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फर्जी डिग्री से वकालत का मामला क्यों गंभीर?

किसी व्यक्ति का अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण केवल पेशे से जुड़ा विषय नहीं है। वकील अदालत में लोगों की ओर से पैरवी करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति फर्जी शैक्षिक योग्यता के आधार पर अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होता है तो इससे न्याय व्यवस्था और मुकदमों से जुड़े पक्षकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसी वजह से ऐसे मामलों में दस्तावेजों का सत्यापन और संबंधित व्यक्ति की वास्तविक शैक्षिक योग्यता की जांच महत्वपूर्ण मानी जाती है।

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जांच पूरी होने के बाद साफ होगी पूरी तस्वीर

फिलहाल 12 अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। जांच में विश्वविद्यालयों के रिकॉर्ड, डिग्री और अंकपत्र, बार काउंसिल में जमा दस्तावेज तथा पंजीकरण से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की जाएगी।

जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित डिग्रियां वास्तव में फर्जी थीं या दस्तावेजों को लेकर कोई अन्य विसंगति थी। इसलिए फिलहाल सभी आरोपों को जांच के दायरे में ही देखा जा रहा है। पुलिस की जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही इस मामले में अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।

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