LDA पर अखिलेश के वार से गरमाई सियासत, राजेश्वर सिंह ने खोली ‘पुरानी फाइलें’

UP News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा LDA की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाने तथा संस्था को लेकर तीखी टिप्पणी किए जाने के बाद अब सरोजनीनगर से भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया है। राजेश्वर सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सपा शासनकाल के दौरान लखनऊ में संचालित रियल एस्टेट और बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि किसी संस्था की कमियों के आधार पर उसे समाप्त करने की बात करने से पहले उस व्यवस्था में लिए गए फैसलों और उनकी जवाबदेही पर भी चर्चा होनी चाहिए। राजेश्वर सिंह के बयान के बाद यह विवाद अब केवल LDA की कार्यप्रणाली तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें अंसल-सुशांत गोल्फ सिटी के होमबायर्स, बंधक भूखंडों की कथित रजिस्ट्री, JPNIC, गोमती रिवरफ्रंट और रियल एस्टेट नियमन जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए हैं। UP News

अखिलेश यादव ने LDA पर क्या कहा था

बीते दिनों अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए LDA की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने LDA को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए उसकी भूमिका पर प्रश्न खड़े किए। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब राजधानी में LDA से जुड़े कई मामले सार्वजनिक चर्चा में हैं। इसके बाद राजेश्वर सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों और परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए जवाबी सवाल खड़े किए। UP News

राजेश्वर सिंह ने अंसल-सुशांत गोल्फ सिटी का मुद्दा क्यों उठाया

राजेश्वर सिंह ने अंसल-सुशांत गोल्फ सिटी मामले को अपने तर्क का प्रमुख आधार बनाया है। विधायक ने दावा किया कि परियोजना में कुल 3,489 बंधक भूखंडों में से लगभग 2,747 भूखंडों की कथित रूप से अवैध रजिस्ट्री हुई। उन्होंने LDA के साथ-साथ राजस्व और निबंधन विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। रिपोर्ट में उनके हवाले से बताया गया है कि लगभग 411 एकड़ बंधक भूमि जांच के दायरे में आई और जून 2025 तक अंसल से जुड़े मामलों में दर्ज FIR की संख्या 224 तक पहुंच चुकी थी। यहां यह समझना जरूरी है कि ये आंकड़े और आरोप विधायक द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों का हिस्सा हैं। इन्हें किसी न्यायिक निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। UP News

हजारों घर खरीदारों की जिंदगीभर की कमाई का सवाल

अंसल प्रकरण का सबसे संवेदनशील पहलू उन लोगों से जुड़ा है जिन्होंने घर या प्लॉट के लिए अपनी जिंदगीभर की कमाई लगाई। हालिया घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अंसल की लंबित टाउनशिप को LDA के हाथ में लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे करीब 5,000 होमबायर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। परियोजना के अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए बड़ी धनराशि की व्यवस्था भी की गई है। परियोजना के अधूरे विकास कार्यों—सड़क, पानी, सीवर, ड्रेनेज, पार्क, रेलवे ओवरब्रिज और पावर सब-स्टेशन आदि—पर करीब ₹2,216.91 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। कैबिनेट ने LDA को परियोजना संभालने के लिए लगभग ₹2,912 करोड़ की सीड कैपिटल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी जिस मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई है, उसके केंद्र में हजारों ऐसे परिवार भी हैं जो वर्षों से अपने घर और निवेश की सुरक्षा का इंतजार कर रहे हैं। UP News

2025 में भी राजेश्वर सिंह ने उठाया था अंसल होमबायर्स का मुद्दा

यह पहली बार नहीं है जब राजेश्वर सिंह ने अंसल परियोजनाओं का मामला उठाया है। मार्च 2025 में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अंसल परियोजनाओं के गृह खरीदारों की शिकायतों और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही की जांच की मांग की थी। उन्होंने LDA और अंसल के बीच हुए समझौतों के बावजूद खरीदारों को वादे के अनुरूप सुविधाएं नहीं मिलने का मुद्दा उठाया था। अब 2026 में जब सरकार ने अंसल टाउनशिप को LDA के माध्यम से आगे बढ़ाने का फैसला किया है, तब वही मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। UP News

JPNIC पर भी राजेश्वर सिंह ने खड़े किए सवाल

राजेश्वर सिंह ने बहस को अंसल परियोजना से आगे ले जाते हुए जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी JPNIC का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि JPNIC की लागत प्रारंभिक अनुमान से बढ़कर लगभग ₹821 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि परियोजना लंबे समय तक अधूरी रही। उन्होंने इसके अलावा सपा शासनकाल में इस सार्वजनिक संपत्ति के संचालन को लेकर प्रस्तावित व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। विधायक ने मौजूदा व्यवस्था से तुलना करते हुए कहा कि ओपन ग्लोबल टेंडर के जरिए चुने गए ऑपरेटर को बचे हुए करीब ₹200-250 करोड़ के कार्य को अपने खर्च पर पूरा करना होगा और LDA को वार्षिक भुगतान भी करना होगा। ये विवरण उनके द्वारा रखे गए राजनीतिक तर्क का हिस्सा हैं। UP News

गोमती रिवरफ्रंट भी राजनीतिक बहस में आया

राजेश्वर सिंह ने गोमती रिवरफ्रंट परियोजना को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि लगभग ₹167 करोड़ की प्रारंभिक लागत से शुरू हुई परियोजना पर करीब ₹1,400 करोड़ खर्च होने के बाद भी वह अधूरी रही। उन्होंने परियोजना के मूल उद्देश्य और खर्च के तरीके को लेकर भी सवाल उठाए। गोमती रिवरफ्रंट परियोजना पहले से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय रही है। ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इस परियोजना का फिर राजनीतिक बहस में आना लखनऊ के विकास मॉडल को लेकर दोनों पक्षों के बीच टकराव को और बढ़ा सकता है। UP News

राजेश्वर सिंह का बड़ा राजनीतिक तर्क—संस्था नहीं, व्यवस्था की जवाबदेही जरूरी

राजेश्वर सिंह के पूरे बयान का केंद्रीय मुद्दा यह है कि किसी संस्था को खत्म करने की बजाय उसकी कार्यप्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करने पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में राजनीतिक हस्तक्षेप, बिल्डर और नौकरशाही के बीच कथित गठजोड़ तथा वित्तीय अनियमितताओं ने संस्थागत व्यवस्था को कमजोर किया। वहीं उनके अनुसार मौजूदा सरकार होमबायर्स के हितों की रक्षा, बंधक भूखंडों की जांच और लंबित परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में कदम उठा रही है। इन आरोपों और दावों पर समाजवादी पार्टी अथवा अखिलेश यादव की ओर से इस समय तक इन विशिष्ट आंकड़ों का विस्तृत आधिकारिक जवाब उपलब्ध नहीं मिला है। इसलिए इस राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को उसी रूप में देखना जरूरी है। UP News

सरकार का अंसल पर बड़ा फैसला, LDA को मिली जिम्मेदारी

इस पूरे विवाद के बीच सरकार का अंसल टाउनशिप को LDA के हवाले करने का फैसला विशेष महत्व रखता है। कैबिनेट ने अंसल API की हाईटेक टाउनशिप को LDA के माध्यम से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। मामला आगे National Company Law Tribunal यानी NCLT के समक्ष भी जाएगा। LDA ने अंसल से संबंधित करीब ₹4,500 करोड़ का दावा NCLT में दाखिल किया है। जांच में करीब 411 एकड़ ऐसी भूमि का भी उल्लेख आया है जिसे LDA के अनुसार बंधक रखा गया था। इसके अलावा ग्राम समाज और नगर निगम से संबंधित भूमि की बिक्री के आरोपों का भी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। UP News

LDA पर नया विवाद क्यों महत्वपूर्ण है

लखनऊ विकास प्राधिकरण सिर्फ एक विकास प्राधिकरण नहीं है। राजधानी में जमीन, नक्शा, आवासीय परियोजनाएं, टाउनशिप, भूखंड, व्यावसायिक निर्माण और शहरी नियोजन से जुड़े बड़े फैसलों में LDA की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसीलिए LDA को लेकर उठने वाला कोई भी बड़ा राजनीतिक सवाल सीधे तौर पर लखनऊ के जमीन कारोबार, बिल्डर-होमबायर संबंध और शहरी विकास मॉडल से जुड़ जाता है। अंसल प्रकरण ने यह सवाल और गंभीर कर दिया है कि यदि किसी निजी टाउनशिप में हजारों खरीदारों का पैसा फंस जाता है और परियोजना अधूरी रह जाती है तो अंततः उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि नियामक संस्थाओं की निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी रही और यदि कहीं लापरवाही हुई तो उसकी जवाबदेही किस स्तर पर तय होगी? UP News

2027 से पहले लखनऊ की राजनीति में बढ़ सकता है मुद्दा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे समय में LDA, लखनऊ का शहरी विकास, रियल एस्टेट नियमन और पिछली सरकारों की परियोजनाएं राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनना स्वाभाविक है। अखिलेश यादव जहां मौजूदा सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था और LDA की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं राजेश्वर सिंह पिछली सपा सरकार के दौरान शुरू हुई परियोजनाओं और रियल एस्टेट नियमन से जुड़े सवालों को सामने रख रहे हैं। इस तरह लखनऊ में शुरू हुआ यह विवाद अब दो अलग-अलग राजनीतिक सवालों में बदल गया है— क्या LDA जैसी संस्था की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए या उसकी संरचना पर ही पुनर्विचार होना चाहिए? और दूसरा— पिछले वर्षों में LDA तथा सरकारों द्वारा लिए गए फैसलों की जवाबदेही किस तरह तय की जाए? इन सवालों का राजनीतिक जवाब आने वाले दिनों में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच और तीखा हो सकता है। UP News

चेतना मंच की नजर

फिलहाल LDA विवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक आरोपों से आगे बढ़कर अंसल होमबायर्स, बंधक भूखंडों, लंबित परियोजनाओं और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल से जुड़े दस्तावेज तथा जांच रिपोर्ट सामने आएं। राजेश्वर सिंह ने जो आंकड़े और आरोप रखे हैं, उनका राजनीतिक महत्व अपनी जगह है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच, दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया से ही निकलेगा। इतना तय है कि लखनऊ का LDA विवाद अब केवल एक विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली का मामला नहीं रह गया है। यह 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास, रियल एस्टेट नियमन और पिछली सरकारों की परियोजनाओं की जवाबदेही को लेकर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। UP News