उत्तर प्रदेश के 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मानदेय में बढ़ोतरी

UP News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के करीब दो लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया गया यह फैसला लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले के तहत अलग-अलग श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में 8,000 से 11,000 रुपये तक की वृद्धि की गई है। इससे न केवल उनकी मासिक आय में सुधार होगा, बल्कि जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।

किन पदों पर कितना बढ़ा वेतन

नई व्यवस्था के अनुसार चपरासी और चौकीदार का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है। अनुवादक, कंप्यूटर सहायक और डाटा एंट्री आॅपरेटर को अब 14,000 की जगह 23,000 रुपये मिलेंगे। इस संशोधन से बड़ी संख्या में तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों वर्ग के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल 2026 से लागू होगा। यानी कर्मचारियों को अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

ईपीएफ और ईएसआई का भी मिलेगा लाभ

सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों को अब सामाजिक सुरक्षा के तहत अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाएंगी। 13% ईपीएफ(कर्मचारी भविष्य निधि) तथा 3.25% ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) कटेगा। इससे कर्मचारियों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा।

बजट में बढ़ोतरी से संभव हुआ फैसला

इस फैसले को लागू करने के लिए सरकार ने आउटसोर्सिंग व्यवस्था से जुड़े बजट में भी बड़ा इजाफा किया है।

* कुल बजट को बढ़ाकर 2223.84 करोड़ रुपये किया गया

* इसमें 426 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ी गई

यह दर्शाता है कि सरकार इस वर्ग के कर्मचारियों को लेकर गंभीर है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

विधानसभा में किया गया था ऐलान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बढ़ोतरी की घोषणा राज्य विधानसभा में की थी, जिसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। इस फैसले से कर्मचारियों की आय में सीधा इजाफा होगा। कार्य के प्रति उत्साह और स्थिरता बढ़ेगी। आउटसोर्सिंग व्यवस्था में काम करने वालों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक बड़ा आर्थिक संबल साबित हो सकता है। वेतन वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा के साथ यह निर्णय न सिर्फ कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर करेगा, बल्कि सरकारी व्यवस्था में कार्यरत इस बड़े वर्ग को स्थिरता भी प्रदान करेगा।