UP News :  उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय की योजना को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। इस मुद्दे पर अब बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस फैसले को गरीब-विरोधी करार देते हुए तत्काल इसे वापस लेने की मांग की है। मायावती ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपनी प्रतिक्रिया में लिखा - उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के युग्मन/एकीकरण की आड़ में बड़ी संख्या में स्कूलों को बंद करने का जो फैसला लिया गया है, वह करोड़ों गरीब बच्चों के घर के पास मिलने वाली सस्ती और सुलभ सरकारी शिक्षा व्यवस्था के साथ अन्याय है। यह निर्णय पहली ही नजर में अनुचित, अनावश्यक और गरीब-विरोधी प्रतीत होता है।

बसपा प्रमुख ने योगी सरकार से अपील करते हुए कहा कि गरीब छात्र-छात्राओं के व्यापक हित में यह फैसला तुरंत वापस लिया जाए। अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहती है तो बीएसपी यह आश्वासन देती है कि हमारी सरकार आने पर इस फैसले को रद्द कर प्रदेश में पूर्ववर्ती व्यवस्था को फिर से लागू किया जाएगा। उन्होंने आगे उम्मीद जताई कि योगी सरकार गरीबों और आमजन की शिक्षा के व्यापक हित को समझते हुए अपने इस निर्णय पर सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार करेगी।

स्कूलों के विलय को लेकर प्रदेश में बढ़ा सियासी घमासान

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राज्य में लगभग 27,000 स्कूलों को मर्ज करने की योजना बनाई है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के संसाधनों का समेकन और गुणवत्ता सुधार बताया गया है, लेकिन इसका विरोध विपक्षी दलों द्वारा तेज़ी से किया जा रहा है। कांग्रेस नेता अजय राय ने इसे “शिक्षा के अधिकार का खुला उल्लंघन” करार दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि “जहां-जहां भाजपा चुनावों में हारी है, वहीं के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मायावती ने योगी सरकार से उम्मीद जताई कि वह गरीब और सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जो शिक्षा से वंचित वर्गों को और अधिक पीछे धकेल दे।    UP News

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