क्या 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े फुगाना डकैती और आगजनी मामले में 13 साल बाद आया फैसला ? अदालत ने किन आठ आरोपियों को दोषमुक्त किया और मुकदमे की सुनवाई के दौरान ऐसा क्या हुआ कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका ?
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UP News : उत्तर प्रदेश के चर्चित मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक पुराने आपराधिक मुकदमे में अदालत का फैसला आया है। फुगाना गांव में सितंबर 2013 के दौरान हुई कथित लूटपाट और आगजनी के मामले में नामजद आठ लोगों को न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता नौशाद और घटना से जुड़े तीनों प्रमुख गवाहों ने अभियोजन के आरोपों की पुष्टि नहीं की। गवाहों के बयानों में आए बदलाव के चलते अभियोजन पक्ष का मामला अदालत में साबित नहीं हो सका। विशेष न्यायालय (एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) के पीठासीन अधिकारी डॉ. विजय कुमार ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहियों का परीक्षण करने के बाद यह निर्णय सुनाया। इस फैसले के साथ ही मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े फुगाना गांव के इस पुराने डकैती और आगजनी के मुकदमे का निस्तारण हो गया।
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यह मामला मुजफ्फरनगर जिले के फुगाना थाना क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता नौशाद ने आरोप लगाया था कि आठ सितंबर 2013 की रात कुछ लोगों ने उसके घर पर हमला कर दिया था। शिकायत में बिलेंद्र जोगी समेत 15 लोगों को हमलावर बताते हुए घर में घुसकर लूटपाट और आगजनी करने का आरोप लगाया गया था। नौशाद के मुताबिक, हमलावरों ने अवैध और लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग भी की थी। शिकायत में एक तोला सोना, करीब आधा किलो चांदी और 25 हजार रुपये नकद लूटे जाने की बात कही गई थी। इस मामले में पुलिस ने 24 सितंबर 2013 को प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) ने विवेचना की। जांच पूरी होने के बाद आठ लोगों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया। इस तरह शुरुआती शिकायत में 15 लोगों के नाम सामने आने के बावजूद न्यायिक प्रक्रिया में आठ आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे थे।
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मुजफ्फरनगर में सात सितंबर 2013 को नंगला मंदौड़ में आयोजित पंचायत के बाद जिले के कई इलाकों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। इसका असर फुगाना गांव और आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिला था। उस दौर में बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में जाना पड़ा था। इसी घटनाक्रम के बीच नौशाद ने कैराना के राहत शिविर में पुलिस को शिकायत दी थी। उसने अपने घर में कथित डकैती और आगजनी की घटना का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के अनुसार, वारदात आठ सितंबर की रात करीब सवा नौ बजे हुई थी। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। हालांकि, करीब 13 साल बाद जब मामला अंतिम सुनवाई तक पहुंचा तो अदालत में शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के बयान अभियोजन के आरोपों से मेल नहीं खाए।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता नौशाद की गवाही बेहद महत्वपूर्ण रही। अदालत में उसने अपने पहले लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं किया। नौशाद ने गवाही के दौरान बताया कि नंगला मंदौड़ पंचायत के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए वह बागपत जिले के धनौरा गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां चला गया था। लगभग चार दिन बाद जब वह वापस लौटा तो उसे गांव में हुए दंगों की जानकारी मिली। इसके बाद वह कैराना स्थित राहत शिविर पहुंच गया। उसने अदालत में यह भी कहा कि राहत शिविर में कुछ लोगों ने उससे हस्ताक्षर कराए थे। इस बयान के बाद शिकायत में दर्ज घटनाक्रम और आरोपों की पुष्टि करने में अभियोजन पक्ष को कठिनाई हुई। शिकायतकर्ता की गवाही से मुकदमे का आधार कमजोर पड़ गया।
अभियोजन पक्ष को दूसरा झटका तब लगा, जब मामले के गवाह साजिद ने भी अदालत में आरोपों का समर्थन नहीं किया। साजिद ने बताया कि दंगों के दौरान गांव में तनाव बढ़ने पर वह अपने परिवार के साथ लोई गांव स्थित राहत शिविर चला गया था। उसने स्पष्ट किया कि फुगाना गांव में उसके सामने कोई वारदात नहीं हुई थी। उसे कथित घटना की जानकारी भी राहत शिविर में ही मिली थी। इस गवाही से भी अभियोजन पक्ष को कथित लूटपाट और आगजनी की घटना साबित करने के लिए जरूरी समर्थन नहीं मिल पाया।
मुकदमे के तीसरे तथ्यात्मक गवाह साबिर का बयान भी अभियोजन के पक्ष में नहीं रहा। उसने अदालत को बताया कि गांव में तनाव की स्थिति पैदा होने के बाद वह अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ लोई गांव के राहत शिविर में चला गया था। साबिर ने माना कि आरोपित लोग उसी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन उसने उन्हें कथित दंगा, लूटपाट या आगजनी करते हुए नहीं देखा था। अभियोजन के आरोपों का समर्थन नहीं करने पर अदालत ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया। इस तरह शिकायतकर्ता नौशाद समेत तीनों प्रमुख तथ्यात्मक गवाहों ने अभियोजन की कहानी की पुष्टि नहीं की।
मामले की पैरवी कर रहे बचाव पक्ष के अधिवक्ता सोराज मलिक ने अदालत में दलील दी कि शिकायतकर्ता और घटना से जुड़े तीनों गवाह अपने पूर्व बयानों से मुकर चुके हैं। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।
अदालत ने मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। इसके बाद विशेष एससी-एसटी न्यायालय ने सभी आठ आरोपियों को दोषमुक्त करने का आदेश दिया।
अदालत ने फुगाना गांव के जिन आठ आरोपियों को दोषमुक्त किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं:
सभी आरोपियों को मुकदमे में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बरी किया गया है।
मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान फुगाना गांव में हुई कथित घटना से जुड़े इस मुकदमे की न्यायिक प्रक्रिया कई वर्षों तक चली। मामले की प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:
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