'नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया-2026' को मंजूरी, बढ़ेगी आत्मनिर्भरता

UP News : उत्तर प्रदेश के लिए कैबिनेट ने 'नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया-2026' को भी मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य प्राकृतिक गैस आधारित नए यूरिया संयंत्र स्थापित कर आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू उत्पादन बढ़ाना है। नीति के तहत कई नए प्लांट स्थापित किए जाने की योजना है, जिससे उत्पादन लागत में कमी आने की संभावना है। 

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मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। यह योजना पांच वर्षों तक लागू रहेगी और घरेलू विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही 1.27 लाख करोड़ की 'सेमीकॉन 2.0' योजना को भी मंजूरी मिली है, जिसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना है। सरकार का अनुमान है कि इन पहलों से बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा और हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 

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विकास की नई दिशा की ओर वाराणसी

केंद्रीय मंत्रिमंडल के इन फैसलों को वाराणसी और देश के औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि आधुनिक सड़क, रेल और औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी मजबूत होगी, निवेश बढ़ेगा और देश की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

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